शारदा न्यूज़, मेरठ। नगर निगम के 27 वार्डों के हाउस टैक्स में बड़ा फर्जीवाड़ा पाया गया है। शासन से चयनित कंपनी आइटीआई लखनऊ की टीम ने 27 वार्डों का सर्वे पुरा करके नगर निगम को दे दी है। इसके आधार पर नगर निगम अधिकारीयों ने अब तक 52 हजार 745 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है।
मामले में नगर आयुक्त के निर्देश पर 15 दिनों की विशेष सुनवाई का आदेश दिया गया है ताकि यदि हाउस ठैैस निर्धारण में गड़बड़ी है तो रिपोर्ट के आधार पर हाउस टैक्स निर्धारित किया जाए। इसके लिए नोटिस प्राप्ति के बाद भवन स्वामियों को आपत्ति दर्ज करानी होगी। शसन की ओर से मेरठ नगर निगम के सभी 90 वार्डों के सर्वे आइटीआई लिमिटेड को दी गई।
कंपनी की ओर से पहले निगम के तीनों जोन के आधार पर 27 वार्डों में सर्वे किया गया । सर्वे में पाया गया कि करीब 90हजार भवनों का हाउस टैक्स निर्धारण सही नहीं है। उनमें से कंपनी की रिपोर्ट पर अब तक 52 हजार 745 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। अन्य करीब 40 हजार के मामलों को निगम अधिकारी देख रहे है। अचानक 52हजार 745 नोटिस जारी होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है।
मेयर, नगर आयुक्त से शिकायत भी होने लगी है। शिकायतों को देखते हुए मेयर और नगर आयुक्त के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त ने कहा कि नोटिस पर यदि कोई आपत्ति है तो 15 दिनों में निगम के जोनल कार्यालय, निगम कार्यालय अथवा वार्ड के लिपिक से संपर्क कर दे सकते है। 15 दिन बाद नोटिस के आधार पर निर्धारित हाउस टैक्स वसूली की कार्रवाई होगी।
आपत्ति के बाद कोर्ट का रास्ता बचेगा निगम अधिकारियों के अनेसार 15 दिनों में आपत्ति का समय दिया गया है। यदि कोई भवन स्वामी आपत्ति के बावजूद हाउस टैक्स निर्धारण को सही नहीं मानता है तो सेक्शन-472 में कोर्ट की शरण में जा सकते है।
