Meerut News In Hindi: पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग की सीमा में लाएं

– विभिन्न मार्गो को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पेंशनर्स का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पैशनर्स एसोसिऐशन उत्तर प्रदेश के दर्जनों सदस्यों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि, वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों में तिधि के आधार पर विभेद पैदा करने केन्द्रीय आठवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशन का मामला न भेजे जाने से पेंशनरो में भारी असन्तोष व्याप्त है। पेंशनरी / वरिष्ठ नागरिकों की निम्न समस्याओं के निवारण के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पैंशनर्स यह मांग करते हैं कि, वित्त निधेयक 2025 में पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने बाले अंश को हटाते हुये पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग की सीमा में लाया जाय।

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित निर्णयों के अनुसार कर्मचारियों, पेंशनरो, शिक्षको के लिये अलग सीपीआई बनाई जाय। पेंशन उच्चतम न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णयानुसार लम्बी सेवा अवधि का लम्बित वेतन है, वह नान कन्ट्रीब्यूटरी अनफण्डेड नहीं है। इसलिये ओपीएस बहाल किया जाय। पेंशनरी के राशिकरण की कटौती 10 वर्ष पर बन्द कर दी जाय। जबकि, 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष पर पांच प्रतिशत पेंशन की वृद्धि की जाए। इसके अलावा पेंशन को आयकर से मुक्त रखा जाए।

इसके साथ ही करोना काल की 18 महीने का डीए एरिया का भुगतान किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाए। वहीं, आयुष्मान भारत में कैशलेस उपचार कराने की सीमा 10 लाख किया जाए। मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे मूल वेतन/पेंशन में मर्ज किया जाए।