– आवास एवं विकास परिषद के जनसूचना अधिकारी नहीं दे रही भूखंड नीलामी प्रक्रिया की जानकारी।
शारदा रिपोर्टर मेरठ। आवास एवं विकास परिषद में भ्रष्टाचार और मनमाना रवैया पूरी तरह चरम पर है। हाल ये है कि पहले तो भूखंड नीलामी में आवास एवं विकास परिषद के संपत्ति अधिकारी ने बड़ा खेल किया। अब वही संपत्ति अधिकारी सूचना के अधिकार में सूचना नहीं दे रहे हैं।
आवास एवं विकास परिषद ने जागृति विहार विस्तार योजना संख्या 11 में आवासीय भूखंडों की नीलामी की थी। जिसमें भूखंड संख्या 3/97 की नीलामी पिंटू पुत्र ओमपाल के नाम हुई थी। जिसकी संपूर्ण धनराशि पिंटू द्वारा परिषद कोष में जमा करने के साथ ही रजिस्ट्री कराने के लिए स्टांप पेपर भी खरीद लिए गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही उक्त भूखंड को आरक्षित श्रेणी का बताकर नीलामी निरस्त कर दी गई।
इस मामले को लेकर पिंटू ने पहले तो शासन स्तर तक शिकायत की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दिया। लेकिन आवास एवं विकास परिषद के संपत्ति अधिकारी वाद दायर होने के बावजूद उक्त भूखंड को दोबारा नीलामी प्रक्रिया में शामिल कराकर नीलाम कर दिया।
अब इस पूरे मामले को लेकर पिंटू द्वारा लगातार संपत्ति अधिकारी से जनसूचना के अधिकार के तहत कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी जा रही है। लेकिन संपत्ति अधिकारी तीन माह बीतने के बाद भी कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। जबकि इसका रिमाइंडर भी उनके द्वारा भेजा जा चुका है।
पिंटू का कहना है कि उन्होंने पूरे मामले को मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। इसके साथ ही वह सूचना न देने के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त के यहां अब वाद दायर करेंगे। क्योंकि यदि उन्हें सूचना मिलती है, तो वह उसके आधार पर अपनी आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन संपत्ति अधिकारी उन्हें सही जानकारी देने से बच रहे हैं। ताकि उसे न्याय न मिल सके।
पिंटू का यह भी आरोप है कि यदि उन्हें संपत्ति अधिकारी सूचना के अधिकार के तहत सूचना देते हैं, तो वह खुद अपने किए भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से फंसेंगे। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि परिषद के भीतर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है।
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