शारदा रिपोर्टर मेरठ। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति, जनपद मेरठ की सभा एके कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। सभा का संचालन श्रेयास कुमार जैन एवं आरपी गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। सभा अध्यक्ष एके कौशिक ने बताया कि वर्तमान सरकार ने 25 मार्च को लोकसभा में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियमों के सत्यापन के सम्बन्ध में वित्त विधेयक पारित किया है। उपरोक्त विधेयक के अनुसार भारत सरकार को पेंशनर्स के बीच उनकी सेवानिवृति के आधार पर भेद स्थापित करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि, सरकार का यह नया कानून मौजूदा पेंशनर्स के हितों के विरुद्ध है।
इस विधेयक के अनुसार केंद्रीय आयोग की सिफारिशों का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। यही नहीं केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के पेंशनर्स की पेंशन खतरे में पड़ जायेगी। उन्होंने कहा कि, सभी पेंशनर्स ने सरकार के इस कदम का विरोध किया तथा भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि वित्त विधेयक को तत्काल वापिस लेकर पेंशनर्स को उत्पीड़न से बचाया जाये एवं समाज में समानता से जीवन जयापन करने का अधिकार बहाल किया जाये।
उन्होंने कहा कि, वह अपनी मांगों के समर्थन में आने वाली 23 आॅल इण्डिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के आवाहन पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपेंगे।
इस अवसर पर डिप्लोमा इंजीनियर्स ज्याल संघ, प्रा० शिक्षक संघ विद्युत पेंशनर्स उत्तर प्रदेश पेशलाय कामर्शियल टैक्स, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय चिकित्सा राज्य कर्मचारी सयुक्त परिषद, ग्रामीण अभियंत्रण राजस्व सिविल कोर्ट, जल निगन पुलिस तथा अन्य विभागों के पेंशनर्स उपस्थित रहे।
