वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ कानून के मुताबिक नहीं हैं। अपील कोर्ट ने टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर नए टैरिफ अवैध हैं। अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संघीय अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा व्यापक टैरिफ को उचित ठहराने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा 1977 के एक कानून और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करती है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति के पास स्टील और एल्युमीनियम आयात पर लगाए जाने वाले छोटे, क्षेत्रीय जैसे शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्होंने अप्रैल में पहली बार घोषित किए गए आयातों पर वैश्विक शुल्कों के साथ अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर लिया। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन अपील कोर्ट के फैसले को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है।
वहीं, अपील कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान जारी किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को पुष्टि की कि देशों पर लगाए गए सभी टैरिफ लागू रहेंगे। उन्होंने कोर्ट के फैसले को पक्षपातपूर्ण और गलत बताया। ट्रंप ने कहा कि सभी शुल्क अभी भी लागू हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि अत्यधिक पक्षपातपूर्ण तरीके से अदालत ने कहा है कि हमारे शुल्क हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की जीत होगी। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ हटाने का फैसला देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। यह हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा।
