स्वर्ण समाज ने मवाना में जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, हस्तिनापुर में भी किया गया प्रदर्शन
शारदा रिपोर्टर मेरठ। मवाना में शनिवार को स्वर्ण समाज के नेतृत्व में नागरिकों और युवाओं ने यूजीसी से संबंधित नीतियों पर पुनर्विचार और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में आवश्यक सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने मवाना तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी जाति, वर्ग या समुदाय का विरोध करना नहीं है। उनका लक्ष्य शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सभी युवाओं के लिए समान अवसर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
ज्ञापन के माध्यम से यूजीसी से संबंधित विवादित या प्रस्तावित प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। इसके साथ ही, सभी पक्षों की बात सुनकर न्यायसंगत व्यवस्था बनाने और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की व्यापक एवं निष्पक्ष समीक्षा कराने की अपील की गई।
प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंद एवं वंचित लोगों तक पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर सहित अन्य संबंधित प्रावधानों की प्रभावी समीक्षा की मांग उठाई। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया।
इसके अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं उच्च शिक्षा में पारदर्शिता तथा समान अवसर सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय एवं योग्यता के बीच संतुलन कायम रखने की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सभी वर्गों के युवाओं को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए, जिससे समाज में आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता बनी रहे।
उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए प्रदर्शनकारियों को उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई और जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ।
वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में भी आरक्षण व्यवस्था को लेकर शनिवार को हस्तिनापुर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जरूरतमंद लोगों को दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार भी आरक्षण व्यवस्था में सुधार की बात करती रही है, लेकिन धरातल पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना है, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया और संबंधित कानून को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। पहले तहसील स्तर पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। प्रदर्शन के दौरान सरकार से आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हित में आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी वर्ग का विरोध करना नहीं, बल्कि आरक्षण व्यवस्था का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने सरकार से मामले में जल्द निर्णय लेने की मांग की।
इस प्रदर्शन में हरी प्रताप सिंह, अमरीश ठाकुर, भीम, राहुल ठाकुर, दिवाकर समेत कई लोग मौजूद रहे। अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है।
