मेड़ा में नौ दिन से धरने पर बैठे किसानों ने दी चेतावनी, की नारेबाजी
शारदा रिपोर्टर मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण की तीन आवासीय योजनाओं में बढ़े प्रतिकर और विकसित प्लॉट की मांग को लेकर करीब एक हजार किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। इससे मेडा की करीब 120 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का काम ठप हो गया है।
लोहियानगर, गंगानगर और वेदव्यासपुरी के किसान कई महीनों से धरना दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि, शताब्दीनगर के किसानों को बढ़ा मुआवजा मिलने के बाद उन्हें भी समान हक मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि, वर्ष 2015 में मेडा बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया था और तत्कालीन मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार के आदेश पर करीब तीन करोड़ के चेक वितरित हुए थे। कोरोना के चलते वितरण रुक गया और अब तक दोबारा शुरू नहीं हुआ। किसान कई बार मेडा भवन का घेराव कर चुके हैं। अब किसानों ने योजनाओं में ही धरना देकर विकास कार्य बंद करवा दिए हैं।
आपकों बता दें कि, दस साल से भी ज्यादा समय से तीन अलग-अलग योजनाओं में मुआवजे और प्लॉट की मांग को लेकर 14 गांव के किसान पिछले एक सप्ताह से मेरठ विकास प्राधिकरण पर धरने पर बैठ गए हैं, एक तरफ जहां अधिकारियों की बुद्धि शुध्दि के लिए महिलाएं कीर्तन कर रही है और मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इससे पूर्व जब पुलिस ने परिसर में प्रवेश में अड़चन डाली तो, किसानों ने जमकर हंगामा किया। आखिरकार सैंकड़ों की संख्या पहुंचे किसानों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
मेरठ विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर सैंकड़ों की संख्या में किसान पहुंच गए और किसानों को देखकर सीओ सिविल लाइंस और सिविल लाइंस थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल भी वहां पहुंच गया। संयुक्त किसान संगठन समिति के बैनर तले एकत्र हुए किसानों में खासा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था।
प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि, पिछले लगभग 15 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और लगातार किसानों के द्वारा अफसरों से अपनी जायज मांग को लेकर बार-बार प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने बताया कि, लगभग 14 गांव के किसान प्रभावित हैं जो कि अलग-अलग तीन योजनाओं से जुड़े हुए हैं, किसान लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे हैं कि उन्हें बढ़ा हुआ प्रतिकर दिया जाए। साथ ही जो मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा 2015 में महत्वपूर्ण बैठक करके अधिकारियों की जो एक कमेटी बनाई थी, उसमें जो प्रस्ताव पास हुआ था, उस पर अमल हो।
किसानों का आरोप है कि, जब पूर्व में प्राधिकरण ने आश्वासन देने के बाद अधिगृहीत जमीन में बढ़े प्रतिकर देने और किसानों को प्लाट देने की घोषणा की थी, साथ ही लोगों को दिए भी गए, लेकिन फिर कोरोना का हवाला देकर रोक लगा दी गई, तब से लगातार अफसर आश्वासन दे रहे हैं कि, शासन स्तर से बात करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं हो रहा। किसानों का आरोप है कि, जब कुछ किसानों को वादे के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से प्लाट दिए गए तो फिर सभी को प्लाट और बढ़ा प्रतिकर क्यों नहीं मिल रहा।
