वृंदावन। प्रस्तावित श्रीबांकेबिहारी कॉरिडोर परियोजना के विरोध के बीच सरकार प्रभावित परिवारों को वृंदावन में ही बसाने का दावा कर रही है। इन परिवारों के लिए आवासीय फ्लैट दिए जाएंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में वृंदावनवासियों का अहित नहीं होने दिया जाएगा।
जिलाधिकारी सीपी सिंह ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि इस परियोजना के कारण किसी भी स्थानीय नागरिक को असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए एक और जहां सर्वे शुरू किया गया है तो लोगों से संवाद का दौर भी लगातार जारी है।
उन्होंने बताया कि प्रशासन विस्थापन के लिए जगहों की तलाश में जुटा है। हालांकि अभी दो जगहों को चिन्हित भी कर लिया गया है। पहला स्थान बांकेबिहारी मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि दूसरा स्थान रुक्मिणी विहार आवासीय योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है।
दोनों ही स्थानों की भौगोलिक व सामाजिक दृष्टि से गहन जांच की जा रही है। प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद वहां पर आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे। जो कि उनके लिए होंगे जिनके मकान कॉरिडोर बनने से उसकी जद में आएंगे। इन फ्लैटों को अच्छे मटेरियल से तैयार कराया जाएगा। वहीं यह फ्लैट नो प्रॉफिट नो लॉस पर दिए जाएंगे, चूंकि सरकार मुआवजा राशि दे रही है। इसलिए फ्लैट लेने वालों को मुआवजा राशि में से फ्लैट की कीमत देनी होगी।
वहीं कॉरिडोर के कारण प्रभावित होने वाले व्यापारियों के लिए भी सकारात्मक खबर है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। इसके लिए भी विस्तृत योजना बनाई गई है, ताकि किसी का व्यवसाय बाधित न हो। डीएम का कहना है कि वृंदावनवासियों को वृंदावन में ही बसाया जाएगा। उन लोगों की परेशानी दूर की जाएगी। वृंदावनवासियों को वृंदावन में ही सम्मानजनक ढंग से पुनर्वासित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार का वादा है।
