नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया व नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कई सरकारी आवासों में, चाहे वह अधिकारियों, सांसदों या मंत्रियों के हैं। उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट/स्टाफ की ढेर सारी समस्याएं हैं। उन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी सरकारी अफसर, सांसद, मंत्री को जब बांग्ला दिया जाता है तो उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर दिया जाता है। उस सर्वेंट क्वार्टर में उन लोगों को रखा जाता है जो उन लोगों के घर में काम करते हैं। ऐसे में उन्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन 70-80 फीसदी तनख्वाह नहीं दी जाती और उन्हें कहा जाता है कि सर्वेंट क्वार्टर दे दिया तो फ्री में काम करो। ऐसे में बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें काम करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि कई सांसदों और मंत्रियों ने अपने क्वार्टर किराए पर चढ़ाए हुए हैं। यह गैरकानूनी है, इसमें सजा हो सकती है। एक सांसद या अधिकारी का जब ट्रांसफर होता है तो वहां काम करने वाले स्टाफ बेघर और बेरोजगार हो जाते हैं। जब तक नया नहीं आता उनको निकाल दिया जाता है। नया अधिकारी या सांसद आता है तो वह उन्हें रखे ना रखे उनपर है। यह अस्थायी व्यवस्था है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐसे स्टाफ/सर्वेंट के लिए 7 गारंटी दी है।
