सीएम विजय को लेकर डीएमके को फटकार तो वापस ली याचिका
नई दिल्ली। करूर भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता डीएमके पर टिप्पणी कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो निर्देश दें कि सीएम को क्या करना चाहिए? डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सीएम विजय और मंत्रियों की बयानबाजी रोकने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने खुद को पक्षकार बनाने की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भगदड़ के पीड़ितों से मुलाकात गवाहों को प्रभावित करना कैसे मान सकते हैं। सख्त टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने द्रमुक ने करूर भगदड़ माले में गवाहों को विजय सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रभावित करने के आरोप वाली याचिका वापस लेने कहा और ऐसा नहीं करने पर याचिका को खारिज करने की चेतावनी भी दी, जिसके बाद डीएमके ने याचिका वापस ले ली।
गौरतलब है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के आरएस भारती ने करूर भगदड़ केस में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि तमिलनाडु के सीएम विजय और अन्य मंत्रियों को इस मामले में चल रही सीबीआई जांच पर सार्वजनिक बयान देने से रोका जाना चाहिए और सीबीआई जांच पूरी होने तक वे इस मामले में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी न करें। इस याचिका में ये भी कहा गया है सीएम विजय का 10 जुलाई के करीब मृतकों और घायल परिवारों को सरकारी सहायता और अन्य लाभ देने का कार्यक्रम है। हमें पीड़ितों को सरकारी सहायता में आपत्ति नहीं है, लेकिन ये परिवार सीबीआई जांच में अहम गवाह भी हैं। ऐसे आरोपियों या राजनीतिक कार्यपालिका के सीधे संपर्क से केस की जांच पर प्रभाव पड़ सकता है। इस याचिका में ये भी उल्लेख किया गया है कि जब अक्टूबर 2025 में ये कोर्ट में लंबित था तब विजय ने पीड़ितों को 20 -20 लाख की आर्थिक सहायता दी थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय उपायों और सीबीआई को जानकारी के बाद ही ये सहायता दी जाए।
