वोटिंग अनिवार्य करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज

कोर्ट ने आगे कहा कि जानबूझकर वोट न डालने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग करने वाली और वोटिंग को अनिवार्य बनाने वाली याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि उन लोगों के लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएं जो जानबूझकर वोट डालने से दूर रहते हैं।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र कानूनी दबाव के बजाय जन जागरूकता से फलता-फूलता है। एक ऐसे देश में जो कानून के शासन से चलता है और लोकतंत्र में विश्वास रखता है। जहां हमने 75 सालों से यह दिखाया है कि, हम इस पर कितना भरोसा और विश्वास करते हैं। वहां, हर किसी से यह उम्मीद की जाती है कि वह जाए और वोट डाले। अगर वे नहीं जाते हैं तो, जरूरत जागरूकता की है। इसके लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते।

इसके अलावा सीजेआई ने अनिवार्य वोटिंग कानून की व्यावहारिक कठिनाइयों का भी जिक्र किया और कहा कि चुनाव के दिनों में, जजों सहित कई नागरिकों को काम करना पड़ता है। अब अगर हम इसे मान लेते हैं, तो फिर जस्टिस बागची को वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, भले ही उस दिन काम का दिन हो। बेंच ने समाज के वंचित वर्गों के प्रति भी चिंता व्यक्त की। बेंच ने याचिका कर्ता पूछा, अगर कोई गरीब व्यक्ति कहता है, मुझे अपनी दिहाड़ी कमानी है, मैं वोट कैसे डालूं, तो हम उनसे क्या कहें।