मेरठ। कोरोना काल के बाद से सर्किल रेट नहीं बढ़ने से जमीनों की बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। इस वजह से रजिस्ट्री घटने से राजस्व भी घट गया है। अप्रैल-दिसंबर 2023 में पिछले साल की तुलना में कम रजिस्ट्री हुई हैं। अब शासन द्वारा निर्धारित 1187 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है।
लगातार घट रहे राजस्व को लेकर अब प्रशासन की उम्मीद मेडा की टाउनशिप से है। सहायक आयुक्त स्टांप ज्ञानेंद्र कुमार का कहना है परतापुर में छज्जुपुर, इकला, कायस्थ गांवड़ी और मोहिउद्दीनपुर में टाउनशिप बनेगी। एमडीए द्वारा किसानों से जमीन खरीदकर टाउनशिप विकसित होगी। किसानों की जमीनों की रजिस्ट्री जल्द शुरू हो जाएगी। जिससे राजस्व बढ़ेगा और हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा। जनपद में अप्रैल से दिसंबर 2022 तक 93745 रजिस्ट्री हुईं। इसमें 600 करोड़ का राजस्व मिला। अप्रैल-दिसंबर 2023 में 86884 रजिस्ट्री से कुल 580 करोड़ का राजस्व सरकार को मिला है। कोविड-19 के बाद सर्किल रेट भी नहीं बढ़ाए गए। छह महीने पहले तक जमीनों की कीमत चार गुना तक बढ़ गई, लेकिन सर्किल रेट न बढ़ने के चलते राजस्व नहीं बढ़ा। रजिस्ट्री कार्यालय के मुताबिक पिछले तीन महीने में रजिस्ट्री कम हुई हैं।
