सेंट्रल मार्केट के 16 हजार व्यापारियों को नियमितीकरण की उम्मीद
शारदा रिपोर्टर मेरठ | विवाद और अदालती आदेशों का क्रम बताया गया कि प्लॉट संख्या 661/6 को लेकर शुरू हुआ विवाद बाद में अन्य अवैध निमार्णों तक पहुंच गया। आवास विकास परिषद ने 31 मई 2011 को इस भूखंड पर अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 31 मई 2011 को अवैध निमार्णों के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 17 दिसंबर 2024 को अपील खारिज करते हुए अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल हुई और अलग-अलग तारीखों पर ध्वस्तीकरण को लेकर आदेश जारी किए गए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और नियमितीकरण नीति
अधिवक्ताओं ने बताया कि सेंट्रल फॉर लॉ एंड गुड गवर्नेंस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर 12 अगस्त 2026 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इसमें कहा गया कि कई मामलों में राज्य सरकारें दशकों तक अवैध निमार्णों और कॉलोनियों पर कार्रवाई करने में विफल रहीं। ऐसे निमार्णों को बिजली-पानी के कनेक्शन, व्यापार कर और फ्री होल्ड जैसी सुविधाएं भी दी गईं। इससे आम लोगों में वैधता को लेकर भ्रम की स्थिति बनी।
आदेश में आजीविका, आवास और मानवीय गरिमा से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार नियमितीकरण और ध्वस्तीकरण से संबंधित नीतियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2026 को संशोधित नियमितीकरण नीति जारी की। उत्तर प्रदेश योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 में तृतीय संशोधन के माध्यम से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में रियायत और कुछ परिस्थितियों में अवैध निमार्णों के नियमितीकरण का प्रावधान किया गया है।
न्यायिक आयोग की जांच और आगे की कार्रवाई
वार्ता में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2026 को मेरठ के अवैध आवासीय कॉलोनियों के मामले में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग को पांच प्रमुख बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इनमें जमीन के स्वामित्व, भूखंड मालिकों की पहचान, आम लोगों के साथ हुए अनुबंध और अधिकारियों की संभावित मिलीभगत जैसे सवाल शामिल हैं।
दो कार्यालयों में मिलेगी निशुल्क कानूनी सहायता
प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लीनिक ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए मेरठ और दिल्ली में अधिवक्ताओं की दो टीमें गठित की हैं। ये टीमें लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के साथ शासन की नियमितीकरण नीति की जानकारी देंगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि किसी भवन या प्रतिष्ठान को जारी नोटिस नई नीति के दायरे में आता है या नहीं। जरूरत पड़ने पर नोटिस का जवाब और नियमितीकरण के लिए प्रार्थना पत्र तैयार कर आवास विकास परिषद मेरठ को भेजने में भी सहायता की जाएगी। क्लीनिक की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रभावित लोगों को ये सभी सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
मेरठ कार्यालय की टीम में डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा (पूर्व न्यायाधीश), अधिवक्ता राजीव गिरि, नसीब सैफी, आशीष जैनी और प्रणिता वशिष्ठ शामिल हैं। दिल्ली कार्यालय की टीम में डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता मनीषा, हनी कुमार और प्रणिता वशिष्ठ को जिम्मेदारी दी गई है। प्रभावित लोग मेरठ कार्यालय ए-1, बी-ब्लॉक मार्केट, तेजगढ़ी, बंगाल स्वीट्स के ऊपर, शास्त्रीनगर में संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली कार्यालय आई-103, चौथी मंजिल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में बनाया गया है।