विवेक कुमार, शारदा एक्सप्रेस मेरठ। पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने बताया कि मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के सभी अधिकारियो व कर्मियो की कार्यात्मक क्षमता, कार्यक्षेत्र एवं व्यवहार मे सकारात्मक परिवर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित किये गये iGOT (integrated Government Online Training) कर्मयोगी पोर्टल पर समस्त अधिकारियो व कर्मचारियो का पंजीकरण कराया जाना है।
सलाहकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मे आहूत बैठक मे पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियो/कर्मचारियो का iGOT पोर्टल पर पंजीकरण की कार्यवाही त्वरित गति से कर पोर्टल से जुड़ने के निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम मे परिक्षेत्र के चारो जनपदो के समस्त अधिकारी / कर्मियो का iGOT पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है ।
शासन एवं पुलिस मुख्यालय की मंशानुसार कार्यवाही कराते हुए रेंज मे कुल 13646 अधिकारियो व कर्मियो का iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण करा दिया गया है जिसमे जनपद मेरठ मे – 4783, जनपद बुलन्दशहर मे – 5196, जनपद बागपत मे – 1591 व जनपद हापुड़ मे – 2076 अधिकारी / कर्मचारी शामिल हैं ।
iGOT कर्मयोगी पोर्टल, जिसे मिशन कर्मयोगी भी कहा जाता है, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका मुख्य लक्ष्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 21वीं सदी के अनुरूप कुशल और प्रभावी बनाना है।
यह एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जिसे iGOT कर्मयोगी पोर्टल (Integrated Government Online Training) कहते हैं। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह है, जहाँ वे अपनी सुविधानुसार विभिन्न तरह के पाठ्यक्रम जैसेः-
ई-लर्निंग पाठ्यक्रम, मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम, क्यूरेटेड कार्यक्रम, डोमेन-विशिष्ट पाठ्यक्रम, योग्यता आधारित प्रशिक्षण पूरे कर सकते हैं। यह कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए 1424 से ज़्यादा पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
कर्मयोगी पाठ्यक्रम से कई फायदे मिलते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों और पूरे सरकारी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह कर्मचारियों को नए कौशल सीखने और मौजूदा क्षमताओं को निखारने में मदद करता है। बेहतर कौशल से काम में दक्षता आती है, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।
नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण: यह पाठ्यक्रम कर्मचारियों को जनता के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है, जिससे नागरिक सेवाओं की डिलीवरी बेहतर होती है।
संक्षेप में, यह एक ऐसा मंच है जो सरकारी कर्मचारियों को उनके काम में अधिक कुशल और प्रभावी बनने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान प्रदान करता है, जिससे अंततः नागरिकों को बेहतर सेवाएँ मिल सकें।
पुलिस उप महानिरीक्षक ने समस्त पुलिस कर्मियों को इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर फायदा उठाने और खुद को एवं पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए आवाहन किया है।
