- आप ने स्कूलों के विलय संबंधी कार्रवाई पर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।
शारदा रिपोर्टर मेरठ। योगी सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकतार्ओं ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकतार्ओं ने राज्यपाल के नाम संबोधन ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपते हुए इस शासनादेश को तत्काल रद्द करने की माँग की।
जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 16 जून, 2025 का शासनादेश, जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर पास के स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया गया। यह गरीब, दलित, और वंचित बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है। अंकुश चौधरी ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार पाठशालाएं बंद कर मधुशालाएं खोलने में माहिर है। 2024 में 27,308 मधुशालाएं खोली गईं, और अब 27,000 स्कूलों पर ताले लगाने की साजिश है।
उन्होंने कहा कि यह शासनादेश शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम का घोर उल्लंघन है, जो एक किलोमीटर के दायरे में स्कूल को अनिवार्य करता है। आदेश में छात्र संख्या की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। 10 से 20 बच्चों की संख्या वाले स्कूल 20 से 50 बच्चों की संख्या वाले स्कूल यहाँ तक कि 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। पहले ही 26,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, और अब 27,000 और बंद होने से 1,35,000 सहायक शिक्षकों, 27,000 प्रधानाध्यापकों, शिक्षामित्रों और रसोइयों की नौकरियां दांव पर हैं।
इसलिए आम आदमी पार्टी माँग करती है कि, यह शासनादेश तुरंत रद्द किया जाए। प्रदर्शन करने वालों में जिला उपाध्यक्ष हबीब अंसारी, किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फुरकान त्यागी, शिक्षक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हेम कुमार, इस्माइल त्यागी, मनोज शर्मा आदि रहे।
