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Wednesday, December 3, 2025
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Homeउत्तर प्रदेशLucknowनहीं चलेगा अवैध ई-रिक्शा, यूपी के 20 जिलों को नोटिस जारी

नहीं चलेगा अवैध ई-रिक्शा, यूपी के 20 जिलों को नोटिस जारी

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– मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान।


लखनऊ। यूपी में अवैध ई-रिक्शा और आॅटो के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अब तक 18816 चालान किए गए हैं और 6662 वाहन बंद किए गए हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 15 जिलों की सूची बनाई गई है जबकि खराब प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुगम यातायात के तहत परिवहन विभाग 30 अप्रैल तक अवैध ई-रिक्शों के खिलाफ अभियान चला रहा है। अभियान के 16वें दिन परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने इसकी समीक्षा की।

अभियान में अवैध ई-रिक्शा व आॅटो के खिलाफ कार्रवाई में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और फिसड्डी रहने वाले 20 जिलों की सूची तैयार की गई है। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।

अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में बरेली, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, फिरोजाबाद, बाराबंकी, एटा, कानपुर देहात, बहराइच, चंदौली, संत रविदास नगर, चित्रकूट, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर व हमीरपुर शामिल हैं।

अभियान की शासन स्तर से मॉनिटरिंग

अभियान के नोडल अधिकारी व अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने बताया, अभियान की शासन स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है। अभियान की गति जिन जिलों में धीमी है, उनमें अमरोहा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, इटावा, फरुर्खाबाद, बदायूं, संभल, श्रावस्ती, झांसी, संतकबीरनगर, बस्ती, शामली, महराजगंज, देवरिया, हाथरस व ललितपुर के परिवहन अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया गया है।

उन्होंने बताया कि अभियान के 16 दिनों में प्रदेशभर में कुल चालान 18,816 हुए हैं। अन्य अभियोगों में 16,500 चालान, अपंजीकृत रिक्शा 2316 व 6662 वाहन अभियान में बंद किए गए। गुरुवार को लखनऊ में 45 वाहनों का चालान हुआ है।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया, अभियान की समीक्षा की गई, जिन जिलों में अभियान को लेकर स्थिति कमजोर है, वहां के अधिकारियों को नोटिस जारी हुई है।

वहीं, अभियान को लेकर सजगता बरतने वाले अधिकारियों की हौसला बढ़ाया है। परिवहन व संबंधित जिले के पुलिस व प्रशासन के अधिकारी संयुक्त रूप से मिलकर अभियान चला रहे हैं।

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