शारदा रिपोर्टर-मेरठ के रजिस्ट्री कम्पाउंड सिविल कोर्ट में शुक्रवार को अधिवक्ताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर वन विभाग के भ्रष्टाचार मामले में कार्यवाही न करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही करने की मांग की है। उनका कहना है वन विभाग के मुख्य वन अधिकारी नरेश कुमार जानू व वन विभाग के भ्रष्टाचार को पुलिस संरक्षण देने का काम कर रही है।
नरेन्द्र शर्मा का कहना है मुख्य वन संरक्षक के प्रभाव से उच्च अधिकारियों के प्रभाव में आकर तत्कालिन थानाध्यक्ष रमेश चन्द ने भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस उच्च अधिकारियों के दवाब में आकर सिविल लाइन्स पुलिस निष्पक्ष विवेचना नहीं कर पा रही है।
उनका कहना है प्रार्थी द्वारा साल 2022 जून में वन विभाग के भ्रष्टाचार के सबूत के तौर पर एसडीएम कार्यालय में वीडियो भी दी गयी थी। लेकिन उच्च अधिकारियों के दवाब में पुलिस की ओर से उक्त साक्ष्य को गायब करा दिया गया और विवेचना में शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी जानकारी दी गयी । जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की लेकिन गलत निस्तारण किया गया।
अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा ने जिलाधिकारी से विवेचक एवं जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है।
वन विभाग के भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही मेरठ पुलिस: एडवोकेट नरेन्द्र शर्मा
पश्चिमी उत्तर-प्रदेश वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मेरठ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरठ पुलिस एक मामले को लेकर वन विभाग के खिलफ कार्यवाही करने के बजाय उनके भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। इसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से सख्त कार्यवाही करने के लिए अपील की है।
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