शारदा एक्सप्रेस मेरठ। शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष छात्र हितों से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों को लेकर कुलसचिव को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि पूर्व में दिए गए 39 सूत्रीय मांग पत्र पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे छात्रों में भारी असंतोष व्याप्त है।
ज्ञापन में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने, प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने, विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं में सुधार तथा छात्र हितों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान की मांग की गई है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार विद्यार्थियों की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है।
विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय द्वारा ए.आई. कोर्स के नाम पर प्रत्येक छात्र से ₹300 अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने का भी विरोध किया। छात्रों का आरोप है कि बिना स्पष्ट जानकारी, सहमति एवं पारदर्शी प्रक्रिया के इस प्रकार अतिरिक्त शुल्क लेना आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों पर अनावश्यक बोझ डालना है। छात्रों ने मांग की कि उक्त शुल्क को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
इसके अतिरिक्त इंजीनियर मनीष कुमार मिश्रा से संबंधित पूर्व में प्रस्तुत शिकायतों एवं अभिलेखों पर अब तक कोई निष्पक्ष कार्रवाई न होने पर भी छात्रों ने नाराजगी व्यक्त की। ज्ञापन में मांग की गई कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
छात्रों ने विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में लगातार घट रही छात्र संख्या को भी गंभीर चिंता का विषय बताया। उनका कहना है कि जब छात्र संख्या निरंतर कम हो रही है, तब विश्वविद्यालय परिसर में बड़े पैमाने पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों एवं कथित अवैध निर्माणों की आवश्यकता एवं औचित्य पर प्रश्न खड़े होते हैं। छात्रों ने सभी निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने तथा नियमविरुद्ध निर्माणों पर रोक लगाने की मांग की है।
एडवोकेट आदेश प्रधान ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की लोकतांत्रिक मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। छात्र संघ चुनाव, आरक्षण व्यवस्था का पालन, पारदर्शिता एवं छात्र हितों से जुड़े मुद्दे केवल राजनीतिक विषय नहीं बल्कि विद्यार्थियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न हैं। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों की समस्याओं पर समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो यह असंतोष आगे चलकर बड़े छात्र आंदोलन का रूप ले सकता है।
अनुज भड़ाना ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों से ए.आई. कोर्स के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाना पूर्णतः अनुचित है। जब विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं, शिक्षण व्यवस्था एवं छात्र समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तब नए-नए शुल्क लगाकर विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ डालना छात्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्र पहले ही आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।
शशिकांत गौतम ने कहा कि विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में लगातार घट रही छात्र संख्या प्रशासन की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि जब प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है, तब विश्वविद्यालय परिसर में कराए जा रहे निर्माण कार्यों एवं कथित अवैध निर्माणों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि छात्रों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर उचित एवं पारदर्शी कार्रवाई नहीं की गई, तो छात्र लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों के तहत विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही प्रशासन से धरना प्रदर्शन हेतु निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
छात्रों ने कहा कि उनका उद्देश्य विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गरिमा, पारदर्शिता एवं लोकतांत्रिक वातावरण को सुरक्षित रखना है तथा छात्र हितों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
