एजेंसी, नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर मचे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने कहा है कि पूरे देश में एक साथ इसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक होगी। एसआईआर में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी चुनाव आयोग ने सुझाव मांगा है।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली एसआईआर की तिथि व डेटा, डिजिटाइजेशन की स्थिति समेत कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। मतदान केंद्रों का युक्तीकरण और कुल केंद्रों की संख्या पर रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों और बीएलओ 2 की नियुक्ति व प्रशिक्षण की स्थिति पर भी प्रजेंटेशन में फोकस होगा। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और यह 30 सितंबर तक पूरी होगी।
आयोग ने आधिकारिक तौर पर देशभर में इसे लागू करने की आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं की है, लेकिन सूत्रों से संकेत मिले हैं कि इसे पूरे देश में एसआईआर एक साथ लागू होगा। एसआईआर की तारीख पर अंतिम फैसला 10 सितंबर की बैठक के बाद लिया जाएगा। 24 जून को बिहार से जुड़े एसआईआर के अपने आदेश में ही चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर लागू करने का जिक्र किया था।
आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ किया जाए, ताकि निर्वाचन नामावलियों की अखंडता की संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और ये प्रक्रिया 30 सितंबर को पूरी होगी। इस बीच चुनाव आयोग ने देशभर के सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को एसआईआर के मसले पर चर्चा के लिए दिल्ली में बुलाया है।
चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर ये फैसला नहीं लिया है कि देशभर में रकफ को कब लागू किया जाए लेकिन चुनाव आयोग के कई सूत्रों ने संकेत दिया है कि पूरे देश में एसआईआर एक ही साथ लागू किया जाएगा।
