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15 मिनट में खत्म हुई मेरठ जिला पंचायत की बोर्ड बैठक, सदस्य ने कहा नहीं मिला बोलने का मौका

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  • अध्यक्ष बोले- सभी की समस्या पता है जल्द होगा समाधान।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। जिला पंचायत की अंतिम बोर्ड बैठक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई। लगभग 10 महीने बाद आयोजित हुई इस बैठक का सभी सदस्यों को इंतजार था लेकिन मात्र 15 मिनट में ही यह बैठक खत्म हो गई। मंगलवार को जिंप अध्यक्ष गौरव चौधरी की अध्यक्षता में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक हुई जिसमे सीडीओ नुपुर गोयल , किठौर विधायक शाहिद मंजूर, सीएमओ डॉ अशोक कटारिया के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों समेत जिले के जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे।

बैठक में जिंप सदस्यों के सामने पंचायत द्वारा किए गए कार्यों को भी बताया और वर्तमान में पंचायत की आर्थिक स्थिति से भी अवगत कराते हुए आगामी विकास कार्यों की चर्चा की गई इसके साथ साथ मखदूमपूर मेले की तैयारियां जो पंचायत द्वारा की जाती हैं उनपर भी बात की गई।

जिंप अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि सभी वार्डों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कुछ सदस्यों के काम रूके हुए हैं उनकी मुझे सब जानकारी है दीपावली के बाद उनके वे रूके हुए काम भी करा दिए जाएंगे। हमारी जिला पंचायत जनता के लिए हर बेहतर विकास कार्य कर उनको सुविधा देने का प्रयास कर रही है।

गौरव चौधरी ने कहा कि जिला पंचायत की भूमि पर कब्जा और विवाद के मामलों को भी निपटाया जा रहा है। कब्जा मुक्त करा कर वहां नए प्रोजेक्ट शुरू करा कर विकास कराने का प्रयास किया जा रहा है । नौचंदी की हमारी जमीन का जो विवाद नगर निगम से चल रहा है उसे सुलझाने की कार्रवाई भी चल रही है।

जिला पंचायत सदस्य सपा नेता सम्राट मलिक ने कहा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम यहां आए थे। किसी ने कोई परेशानी न सुनी और न ही हमसे कोई बात हुई। बोलने का मौका मिलता तो हम अपनी बात बताते, दो महीने से टेंडर होने के बाद भी वर्क आर्डर नहीं दिया गया है। बहुत जल्द अपने क्षेत्र की जनता के साथ उनकी समस्याओं को लेकर हम जिला पंचायत अधिकारियों का घेराव करेंगे।

ये था बैठक का एजेंडा

पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा, मखदूमपुर में कार्तिक गंगा मेले के लिए समिति का गठन एवं अनुमोदन, जिला पंचायत की खाली संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, व्यवसायिक दुकानों के आवंटन से जुड़े प्रस्ताव, देहात क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण कार्य, वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट पर विचार, वर्ष 2026-27 के मूल बजट की स्वीकृति।

 

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