शारदा रिपोर्टर मेरठ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी शहरों में हजारों बैटरी रिक्शा के संदर्भ में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में शहरों में दौड़ रहे बैटरी रिक्शा के लिए कोई गाइडलाइन है या नहीं। इनके कारण लोगों को हो रही परेशानी कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण का भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मेरठ के मनोज कुमार चौधरी की जनहित याचिका पर अधिवक्ता सौरभ सिंह को सुनकर दिया है। कोर्ट ने जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख लगाई है।
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट सौरभ सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के प्रत्येक शहर में हजारों गैर रजिस्टर्ड बैटरी रिक्शा दौड़ रहे हैं। खास बात यह कि इनकी न कोई गाइडलाइन है और न ही रूट निर्धारित हैं। इस कारण ये बेतरतीब तरीके से कहीं भी धड़ल्ले से चल रहे हैं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम व वहां की सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण भी हैं।
उन्होंने मेरठ शहर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 30 लाख आबादी में 13443 बैटरी रिक्शा रजिस्टर्ड हैं जबकि हकीकत में 50 हजार से ज्यादा बैटरी रिक्शा वहां बेतरतीब दौड़ रहे हैं। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की हालत गंभीर है और लोग परेशान हैं। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही जबकि याची मेरठ के ट्रैफिक एसपी से लेकर मुख्य सचिव तक गुहार लगा चुका है।
एडवोकेट सौरभ सिंह ने यह भी बताया कि प्रॉपर गाइडलाइन न होने के कारण युवाओं के अलावा बच्चे, बुजुर्ग, वृद्ध महिला, लड़कियां कोई भी बैटरी रिक्शा चला रहा है। इनके बेतरतीब तरीके से चलाने से स्पष्ट होता है कि इनके चालकों को ट्रैफिक नियमों की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये एंबुलेंस को भी निकलने का रास्ता नहीं देते।
