- पीएम बताएं कि क्या सेना में भर्ती की पुरानी प्रणाली की ओर लौटेगी सरकार : कांग्रेस
नई दिल्ली: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किए जाने की पृष्ठभूमि में सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ‘अग्निपथ’ योजना, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और महिला पहलवानों से जुड़े मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि ‘अग्निपथ’ योजना की ‘‘विफलताओं’’ को देखते हुए क्या मोदी सरकार भर्ती के पुराने मॉडल पर वापस जायेगी?
पीएम मोदी आज हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “प्रधानमंत्री आज हरियाणा में हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सोची-समझी चुप्पी साध रखी है, लेकिन हरियाणा के लोग निम्न मुद्दों पर उनसे जवाब चाहेंगे।”
जयराम रमेश ने पोस्ट में आगे कहा, “बिना विचार-विमर्श और उचित परामर्श के मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना ने हरियाणा के लोगों को हताश और निराश कर दिया है। हरियाणा ने भारत के असंख्य वीर सैनिकों को जन्म दिया है। यह योजना सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ने वाली है। इसमें हमारे सैनिकों के लिए मात्र छह महीने की ट्रेनिंग का प्रावधान है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता है। सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की आकांक्षा रखने वाले युवा इस योजना के कारण सम्मान और आर्थिक सुरक्षा में कमी आने से असंतुष्ट हैं। इस योजना की विफलताओं को देखते हुए, क्या मोदी सरकार भर्ती के पुराने मॉडल पर वापस जायेगी?”
उन्होंने कहा “किसानों के मुद्दों पर मोदी सरकार के उदासीन रवैए के ख़िलाफ़ हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में हज़ारों किसान पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार एमएसपी को कानूनी दर्जा दे और एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला लागू करे। वैसे @INCIndia ने अपने किसान न्याय एजेंडे के तहत इसकी गारंटी दी है। प्रधानमंत्री को हमारे किसानों की यह माँग पूरी करने से कौन रोक रहा है? वह किसानों को आश्वस्त करने के बजाय उनकी आवाज़ को सत्ता की ताक़त से कुचलने पर क्यों अड़े हैं?”
