मेरठ– हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर शनिवार (5 अक्टूबर) को हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के दर्जनों सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने भाजपा सरकार को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा।
धरना प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि, हाई कोर्ट बेंच केन्द्रीय संघर्ष समिति द्वारा की जा रही मांग मेरठ के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगभग 750 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित है और लाखों केस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन हैं। जिससे प्रेरित न्याय की अवधारणा समाप्त हो रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पर बेवजह आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि, अधिकांश बार ऐसा देखा गया है कि, पीड़ित व्यक्ति न्याय से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति हाईकोर्ट के दूर होने के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जबकि, कई प्रदेशों में हाईकोर्ट की एक से अधिक बैंच स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि, समय आ चुका है कि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीघ्र अति शीघ्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक खण्ड पीठ स्थापित की जाए।
धरना प्रदर्शन कर रहे हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों ने साफ कहा कि, हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर वह पिछले 40 सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं और अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ना केवल आगे भी उनका आंदोलन जारी रहेगा। बल्कि, चुनाव में सरकार को इस बात का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा।
