- सपा विधायक अतुल प्रधान ने समर्थकों संग मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सीडीओ को सौंपा सौंपा।
शारदा रिपोर्टर मेरठ। प्रदेश में करीब पांच हजार प्राथमिक-जूनियर विद्यालयों के विलय/बंद करने के निर्णय के विरोध में सोमवार को सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान समर्थकों संग सीडीओ नूपुर गोयल से मिले। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सीडीओ को सौंपते हुए इस शासनादेश को वापिस लेने की मांग की।
सपा विधायक अतुल प्रधान ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि, प्रदेश सरकार तत्काल स्कूलों के विलय के निर्णय को रद करे। सभी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त किए जाए। मिड-डे मील से जुड़े कर्मचारियों की नौकरी की गारंटी सुनिश्चित की जाए। गांव-गांव विद्यालयों की उपस्थिति बरकरार रखी जाए। उन्होंने कहा कि, 16 जून 2025 का शासनादेश, जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर पास के स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया गया। यह गरीब, दलित, और वंचित बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है।
सरधना विधायक ने कहा कि पाठशालाओं को बंद किया जा रहा है और मधुशालाएं खोली जा रही है। उन्होंने कहा कि, 2024 में 27,308 मधुशालाएं खोली गईं और अब 27,000 स्कूलों पर ताले लगाने की तैयारी है। शासनादेश शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम का घोर उल्लंघन है, जो एक किलोमीटर के दायरें में स्कूल को अनिवार्य करता है।
