- सहमे सेंट्रल मार्केट के व्यापारी, आवास एवं विकास परिषद द्वारा 80 से ज्यादा भवन आवंटन निरस्त किए गए,
शारदा रिपोर्टर मेरठ। सेंट्रल मार्केट में आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर आवास एवं विकास परिषद की ओर से आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होते ही व्यापारियों में बेचैनी बढ़ गई है। बुधवार को व्यापारी बाजार बिना खोले ही बैठक कर विरोध जताया। इसके बाद काफी संख्या में दुकानदार शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ न कुछ रास्ता निकालने का आश्वासन दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स मामले में 17 दिसंबर 2024 को ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हुए हैं। व्यापारियों की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाएं भी रद की जा चुकी हैं।
आवास एवं विकास परिषद ने 661/6 के सभी 21 दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ 15 दिन में दुकानें खाली करने का तीसरा अंतिम नोटिस जारी करते हुए आदेश दिए थे। ऐसा न होने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला भी चलाने को चेताया गया था। मामले में आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका भी दाखिल कर दी है।
आवास एवं विकास परिषद की ओर से आवास एवं व्यवसाय गतिविधियां चलने पर करीब 80 मकान के आवंटन निरस्त कर दिए गए। इससे व्यापारियों में रोष है। बुधवार को कई दुकानदारों ने बिना दुकान खोले बैठक कर कार्यवाही पर रोष जताया।
कुछ दुकानदारों ने दुकान खोल ली थी, जिन्हें स्टाफ के हवाले कर सभी दुकानदार ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर के शास्त्री नगर ए ब्लॉक स्थित आवास पर पहुंचे। व्यापारी नेता किशोर वाधवा का कहना है कि ऊर्जा राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जनप्रतिनिधि और सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेंगे व्यापारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखा गया। उसके बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल ली।
