- उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने की ईशा दुहन से मुलाकात।
शारदा रिपोर्टर
मेरठ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के नेतृत्व में पीवीवीएनएल की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की।
व्यापारियों ने कहा कि नए घरेलू कनेक्शन देते समय अवैध वसूली की मंशा पूरी न होने पर उपभोक्ता को अनावश्यक रूप से अत्याधिक एस्टीमेट बनाकर या अनावश्यक आपत्ति लागाकर परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों ने इसके संबंध में कई केस के उदाहरण भी साक्ष्य सहित प्रबंध निदेशक को सौंपे।
इसके साथ बताया कि सिटी गार्डन के निकट नूर नगर रोड़ पर अनेकों उद्योग स्थापित हैं, परन्तु उनकी सप्लाई नगरीय फीडर से की जा रही है, जिससे फाल्ट आने के कारण पूरे दिन में अनेकों बार सप्लाई बाधित होती है। इसलिए उक्त क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति साईपुरम औद्योगिक फीडर से कराने के आदेश पारित किया जाए।
शम्भूनगर व जली कोटी के जर्जर तारों को बदलने व ठीक करने के लिए अधिशासी अभियन्त, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम के द्वारा लगातार सम्पर्क करने पर बताया जाता है कि आरडीएसएस योजना में कार्य किया जाना है, जिसका टेंडर सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लि. को दिया गया, परन्तु उपरोक्त फर्म अपना कार्य नहीं कर रही है। इसलिए शम्भू नगर व जली कोठी के जर्जर तारों को ठीक करने व बदलने का कार्य अविलम्ब कराया जाये।
सोलर पैनल लगाकर नेट मीटरिंग किये जाने के बाद उपभोक्ता के सोलर ऊर्जा घटाकर बिल नहीं बनाए जा रहे हैं। इसके उदाहरण भी प्रबंधक निदेश को सौंपे गए। बताया कि कार्यालय में सम्पर्क करने पर बिलिंग सॉफ्टवेयर में टेक्नीकल सपोर्ट न होना बताया जा रहा है।
स्मार्ट मीटर में बिल न जमा होने पर आॅनलाइन बिजली काट दी जाती है, परन्तु बिल जमा करने पर आॅनलाइन बिजली चालू नहीं की जाती है। उपभोक्ता को अनावश्यक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे उपभोक्ता का शोषण व उत्पीड़न होता है तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
भावनपुर में अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 10जनवरी 2023 को गलत तरीके से बिजली चोरी का चालान किया गया। लगातार शिकायत करने पर कोई भी कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। अधीक्षण अभियंता द्वारा 09अक्तूबर 2023 को जांच कमेटी बनाई गई थी, परन्तु जांच कमेटी द्वारा आज तक भी उपभोक्ता के बयान नोट नहीं किये हैं तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा जांच लम्बित होने के बावजूद उपभोक्ता के विरुद्ध असेसमेंट बनाए जाने का नोटिस जारी किया गया।
