व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर दुकानें दिलाने की मांग की।
शारदा रिपोर्टर मेरठ। रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत गंगा मोटर परिसर में स्थित दुकानों को तोड़कर उस जगह का प्रशासन ने अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन आज तक भी इन कारोबारियों को दूसरी जगह स्थापित नहीं किया गया है। जिससे परेशान व्यापारियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर दुकानें दिलाने की मांग की।
प्रशासन ने आरआरटीएस परियोजना के तहत भैसाली बस स्टैंड के पास गंगा मोटर कमेटी परिसर में बनी करीब एक दर्जन दुकानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। इन दुकानों को तोड़कर जमीन कार्यदायी संस्था को सौंप दी गई।
कारोबारियों का कहना है कि अधिग्रहण करते वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड अधिकारी द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट (सदर) मेरठ को अवगत कराया गया था कि उक्त दुकानो की जगह दुसरी जगह दी जायेगी। इस आश्वासन के बाद दुकानों पर अपना कब्जा ले लिया। आश्वसन दिया गया था, उक्त संबध में कैंटोनमेंट बोर्ड अधिकारी द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट (सदर) मेरठ को अवगत कराया गया था कि उक्त दुकानो की जगह दुसरी जगह दी जायेगी। व्यापारियों ने इसके साक्ष्य में जिलाधिकारी को कैंटोनमेंट बोर्ड का पत्र भी दिखाया।
व्यापारियों ने आरोप लगाया कि गंगा मोटर कमैटी को रेलवे बोर्ड द्वारा जमीन ओर मुवावजा उपलब्ध करा दिया गया है, गंगा मोटर कमेटी सभी व्यापारियों को गत वर्षों से भ्रमित करती चली आ रही है कि अभी रेलवे बोर्ड से कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी तक किसी भी व्यवसायी को उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। इसलिए जिलाधिकारी इस संबंध में शीघ्र ही उचित कार्रवाई करते हुए उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कराएं।
