– बिजली खर्च में होगा भारी बचाव, कटौती से भी मिलेगी निजात
शारदा रिपोर्टर
मेरठ। अगर आप बिजली के अनाप शनाप बिल से परेशान हैं तो इसका सबसे अच्छा विकल्प सोलर ऊर्जा है। इससे न सिर्फ पैसे की बचत होगी बल्कि ज्यादा बिजली बनने पर उसे सरकारी एजेंसियों को भी बेचा जा सकता है। सोलर प्लांट लगाने के लिए आजकल सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। पहले अनुदान कम था लेकिन अब प्रति किलोवाट 18 हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है।
वैसे भी अब एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड-2018 के तहत 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भवनों के लिए सोलर प्लांट जरूरी हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद सोलर एनर्जी के प्रयोग को बढ़ाकर बिजली खपत कम करना है। ऐसे में नेडा समेत एमडीए और विद्युत विभाग की कवायद के चलते तेजी से सोलर ऊर्जा का उपयोग शहर में बढ़ता जा रहा है। इसके चलते इस वित्तीय वर्ष में 1.5 मेगा वॉट सोलर कनेक्शन विभाग जारी कर चुका है। वहीं, मेडिकल कालेज समेत कई बिजलीघर, रेलवे स्टेशन, रैपिड स्टेशन तेजी से सोलर प्लांट के जरिए संचालित हो रहे हैं।
गौरतलब है कि वर्तमान में तेजी से लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं। सभी स्थानों को मिलाकर अब तक करीब 1.5 मेगा वॉट सोलर कनेक्शन नेडा जारी कर चुका है। इसके तहत 315 आवासीय सोलर कनेक्शन इस वित्तीय वर्ष तक जारी हो चुके हैं। इसके अलावा मेडिकल कालेज में भी शहर के सबसे बड़े 1.5 मेगा वॉट सोलर कनेक्शन प्लांट का उदघाटन इस माह किया जा चुका है। पीवीवीएनएल के सभी बिजलीघरों समेत सिटी रेलवे स्टेशन पर सोलर प्लांट लग चुके है।
सोलर बिजली का मिल रहा पैसा खास बात यह है कि नियमानुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक के भवन में सोलर प्लांट लगवाना अनिवार्य है। इसके तहत भवन के मानचित्र में इसका जिक्र करना जरूरी होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पॉवर कट की समस्या के साथ बिजली के बिल में कमी आएगी। यदि सोलर से उत्पन्न बिजली उपयोग कम हो रहा है तो सोलर प्लांट की जो बिजली बचेगी वह उसी लाइन से पावर ग्रिड को चली जाएगी। यदि पूरे प्रयोग के बाद भी कुछ यूनिट पावर ग्रिड के पास आपके बचे रह गए तो उसका भुगतान प्रति यूनिट दो रुपये के हिसाब से उपभोक्ता को किया जाएगा।
इस प्रकार कर सकते हैं आवेदन
– यूपी नेडा से 285 कम्पनियों को वेंडर के रूप में अधिकृत है।
– यह पांच साल तक अपने उपभोक्ता को सर्विस देंगे।
– इस यूनिट को लगवाने के लिए जो टेंडर रेट है वह 70 हजार रुपया प्रति किलोवाट है।
– यदि कोई तीन किलोवाट क्षमता की यूनिट लगवाता है तो उसे दो लाख से दस हजार रुपए देने होंगे।
-यह पैसा संयंत्र लगवाने वाले उपभोक्ता के द्वारा वेंडर को दिया जाएगा।
– इसके बाद उस संयंत्र को लगवाने का जो बिल प्राप्त होता है, उसे पोर्टल पर अपलोड करना होता है।
-अपलोड करने के बाद यूपीनेडा मुख्यालय स्तर से सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में आॅनलाइन ट्रांसफर होता है।
