संयोजक एके कौशिक ने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों की पेंशन की धनराशि से 40 प्रतिशत राशिकरण दिया जाता है। जिसकी कटौती 15 वर्षों तक मासिक किश्तों में की जाती है, यह व्यवस्था 1986 से लागू है। उस समय बैंक की ब्याज दर 12 प्रतिशत थी, जो अब 7 प्रतिशत रह गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए गुजरात सरकार ने यह अवधि 13 वर्ष कर दी है। भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने राशिकृत धनराशि की बहाली 12 वर्ष करने की संस्तुति की है। जबकि उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ तथा हरियाणा सरकार द्वारा राशिकृत धनराशि की बहाली 10 वर्ष करने का आदेश दिया है।
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