- पुरुषों के लिए 6, महिलाओं के लिए 3 सीटें।
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कार्यपालिका पुरुषों के लिए रिक्तियां आरक्षित नहीं कर सकती। पुरुषों के लिए छह और महिलाओं के लिए तीन सीटें मनमाने ढंग से हैं और प्रेरण की आड़ में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि लिंग तटस्थता और 2023 नियमों का सही अर्थ यह है कि संघ सबसे मेधावी उम्मीदवारों का चयन करेगा।
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