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Saturday, November 22, 2025
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HomeAgricultureउत्तर प्रदेश में 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ा गन्ने का मूल्य

उत्तर प्रदेश में 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ा गन्ने का मूल्य

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योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी

एजेंसी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। गन्ने के मूल्य में प्रति कुंतल 30 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। नई घोषणा के अनुसार, अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति कुंतल तथा सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपये प्रति कुंतल किया गया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले को गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। यह घोषणा पेराई सत्र 2025-26 के लिए की गई है।
गन्ना मूल्य वृद्धि से किसानों को 3000 करोड़ रुपये का अतिरक्ति भुगतान किया जाएगा। योगी सरकार ने दावा किया है कि 2017 से अब तक चार बार गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। बीते साढ़े 8 वर्षों में गन्ना किसानों को 2,90,225 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इसके पहले, 2007 से 2017 तक मात्र 1,47,346 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया था। पिछली सरकारों के 10 वर्षों की तुलना में 1,42,879 करोड़ रुपये अधिक भुगतान योगी सरकार में हुआ।
यूपी सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। प्रदेश में गन्ने का मूल्य महाराष्ट्र और कर्नाटक से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों को 3 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से प्रदेश के 46 लाख किसान लाभांवित होंगे। योगी सरकार के इस निर्णय का रालोद मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी स्वागत किया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का मान रखा! मुख्यमंत्री जी को आभार! सरकार का दावा है कि इस वृद्धि के बाद प्रदेश में गन्ना मूल्य देश में सर्वाधिक हो गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपये प्रति कुंतल हो गया है। यह 2017 के बाद योगी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में की गई चौथी बढ़ोतरी है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, साढ़े आठ वर्षों में गन्ना किसानों को 290225 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है, जो 2007 से 2017 तक हुए कुल भुगतान (147346 करोड़) से 1,42,879 करोड़ रुपये अधिक है।

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