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Tuesday, February 3, 2026
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विपक्ष का बवाल, लोकसभा स्पीकर ने लगाई फटकार, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

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एजेंसी, नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है लेकिन आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रह सकता है। इस बीच आज सरकार राज्यसभा में गेमिंग बिल पेश करने वाली है। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है। बीजेपी ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है।

इस बीच 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा जारी रहने की संभावना है, साथ ही विपक्ष बिहार में वोटर रिविजन का विरोध करने के लिए भी प्रदर्शन जारी रख सकता है। पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाये जाने वाला 130वें संविधान संशोधन लोकसभा में पेश होकर भले ही जेपीसी को चला गया है लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष ने इसे लेकर जिस तरह हंगामा किया उसने बता दिया है कि आज क्या होगा।
लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। जिसमें लोकसभा में 12 विधेयक पारित हुए और 55 सवालों के ही मौखिक जवाब दिए गए। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहे।

विपक्षी सांसदों के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को लताड़ लगाई और कहा कि सदन में विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। ये संसद की गरिमा के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता देख रही है कि किस तरह से अहम मुद्दों पर चर्चा को बाधित किया जा रहा है। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। विपक्षी सांसद जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पीएम मोदी भी सदन में मौजूद हैं। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर दिया जिसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। बीते दिन लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए।

वहीं, आॅनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाने वाले आॅनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल, 2025 लोकसभा से पास हुआ।

विपक्ष का आरोप है कि इसके प्रावधानों का उपयोग सरकारें विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर सकती हैं। उन्हें केन्द्र द्वारा राज्यों के अधिकार छीनने का भी डर है। तेजस्वी यादव ने इस बिल का विरोध किया तो प्रशांत किशोर इसके समर्थन में आ गये हैं।

 

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