हाथरस रेप केस: फैसले से पीड़ित परिवार खुश नहीं !, पूरी नहीं हुई ये मांग

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हाथरस रेप केस: हाथरस के गांव में 14 सितंबर 2020 को एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे जान से मारने की कोशिश हुई थी। इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को अपना दम तोड़ दिया था।

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बहुचर्चित हाथरस बिटिया कांड के पीड़ित परिवार को सरकार की घोषणा के मुताबिक सरकारी आवास और नौकरी नहीं मिली है। इन घोषणाओं को पूरी करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अलवत्ता इस केस में दो मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला हो चुका है। लेकिन, अब गुरुवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं।

दरअसल, विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट की अदालत ने इस मामले में आरोपी 4 युवकों में से 3 को बरी कर दिया था. एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद से बिटिया पक्ष संतुष्ट नहीं है. बिटिया पक्ष की वकील का कहना था कि वह इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे. इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है।

खुश नहीं परिवार: वहीं तब बिटिया की भाभी ने भी कोर्ट के निर्णय पर संतुष्टि नहीं जताई थी। उसका कहना था कि वह चारों की सजा पर ही संतुष्ट होंगे और मृतक की अस्थियों का विसर्जन तभी करेंगे. बिटिया के परिजन भी इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील कर चुके हैं. गौरतलब है कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस के गांव में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे जान से मारने की कोशिश हुई थी।

इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को अपना दम तोड़ दिया था. इस मामले के गांव के चारों आरोपी युवक जेल भेजे गए थे. सीबीआई ने मामले की जांच करके चारों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के बाद यह निर्णय आया था. अलबत्ता सीआरपीएफ की टुकड़ी रोजाना की तरह परिवार की सुरक्षा में रहती है।

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ब्रजेश पाठक का जवाब: पीड़ित परिवार घटना के बाद से ही गांव के बाहर सरकारी आवास और सरकारी नौकरी की मांग कर रहा था. लेकिन शासन की ओर से अभी तक परिवार को यह मदद नहीं दी गई है. वहीं राहुल गांधी के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, “राहुल गांधी, आपमें निराशा का भाव है, आप हताशा के शिकार हैं. आपको पता ही नहीं है कि हाथरस मामले की जांच CBI ने कर दी है।”

उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है. आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा होती है. जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं. कृपया ऐसा ना करें।

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