एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार आज यानि मंगलवार को संसद में CAG की 14 अहम रिपोर्ट पेश करेगी जो वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य, परिवहन और शराब नीति समेत कई मुद्दों पर रोशनी डालेंगी। केंद्र सरकार 25 फरवरी को संसद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 14 अहम रिपोर्ट्स पेश करने जा रही है।
ये रिपोर्ट्स फाइनेंसियल मैनेजमेंट, सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य, परिवहन और शराब नीति जैसे कई अहम विषयों से जुड़ी हैं, CAG की ये रिपोर्ट्स सरकार की नीतियों, योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करती हैं, जिससे ये पता चल सके कि जनता के हित में लिए गए फैसले कितने प्रभावी रहे। सरकार के वित्तीय लेनदेन, बजट आवंटन और राजस्व संग्रहण की समीक्षा के लिए कई रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। इसमें राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट (2022, 2023, 2024), वित्तीय खाता (2021-22, 2022-23) और खर्च खाता (2021-22, 2022-23) प्रमुख हैं।
इन रिपोर्ट्स से ये स्पष्ट होगा कि सरकारी खर्च किस तरह किया गया और क्या बजट का सही इस्तेमाल हुआ।
- दिल्ली में पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बनी हुई है इसी को ध्यान में रखते हुए “दिल्ली में वाहन पॉल्यूशन की रोकथाम और कमी” पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट 2022 की है और इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदम कितने प्रभावी रहे।
- इसके अलावा “बच्चों की देखभाल और संरक्षण पर रिपोर्ट” पर भी 2018-19 से 2020-21 के बीच की स्थिति का अध्ययन किया गया है. इस रिपोर्ट में उन सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है जो बेसहारा और कमजोर तबके के बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए लागू की गई थीं।
- दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी CAG की एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। “सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं” पर आधारित ये रिपोर्ट 2024 की है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी खर्च का विश्लेषण किया गया है।
- इसी तरह “दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की कार्यप्रणाली” पर भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है. ये रिपोर्ट DTC की वित्तीय स्थिति, मैनेजमेंट और बस सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करेगी।
- दिल्ली में शराब की बिक्री और कंट्रोल को लेकर 2024 में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें शराब नीति से जुड़ी खामियों और उसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।
- इसके अलावा राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सरकारी विभागों की रिपोर्ट (2022, 2024) भी पेश की जाएगी जो अलग-अलग सरकारी विभागों के कामों और उनकी पारदर्शिता को उजागर करेगी।
- इस रिपोर्ट में वित्तीय खाता (2021-22) और खर्च खाता (2021-22) भी शामिल है।
- राज्य वित्त रिपोर्ट (2023), वित्तीय खाता (2022-23) और खर्च खाता (2022-23) भी इनमें शामिल हैं।
- साथ ही राज्य वित्त रिपोर्ट (2024), राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2021-22 और 2022-23) और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग पर रिपोर्ट भी इनमें शामिल हैं।
