- अब नगर निगम करेगा इन कॉलोनियों का रखरखाव और विकास,
- विभिन्न योजनाओं में 1455 भूखंड निकाले, बोर्ड से मंजूरी के बाद होगी बिक्री।
शारदा रिपोर्टर
मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण मेडा की 126वीं बोर्ड बैठक में शहर के लोगों को कई सौगात मिली हैं। अपनी नौ योजनाओं में मेडा ने लैंड मॉनीटाइजेशन कराया था, जिसमें 1455 नए भूखंड का प्लान तैयार किया गया है।
इनमें परतापुर में हवाई पट्टी विस्तारण से प्रभावित 53 आवंटी और 14 ऐसे आवंटी जिन्हें कब्रिस्तान, नाले, पार्क की जमीन आवंटित हो गई है, उन्हें इसमें समायोजित किया जाएगा। बोर्ड से मंजूरी के बाद इन प्लॉट की बिक्री मेडा शुरू करेगा। वहीं 32 कॉलोनियों को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए, जिससे अब यह निगम को हस्तांतरित हो गई हैं। इससे इनमें रहने वाले करीब एक लाख लोगों को राहत मिलेगी।
कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। नगर आंयुक्त मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि 13 एसटीपी जो नगर निगम को हस्तांतरित होने हैं। उनके लिए जल निगम नगरीय गाजियाबाद को 31 दिसंबर तक मैन्यूअल कोर्स स्कीम, यूपी सिस्टम, एडवांस आॅक्सीडेशन जैसे अधूरे कार्य पूरे करने होंगे।
इन पर करीब 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। हवाई पट्टी विस्तारण क्षेत्र से 53 आवंटी प्रभावित हुए थे। इन्हें अब लैंड मॉनीटाजेशन में 575 करोड़ की बेस प्राइस के तहत 1455 प्लॉट में समायोजित किया जाएगा। करीब एक हजार करोड़ रुपये इनकी बोली लगने की संभावना है।
150 हेक्टेयर जमीन की होगी खरीद न्यू टाउनशिप के लिए शहरी विस्तारीकरण के अंतर्गत न्यू न्यूमें मेरठ के तहत प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की प्रगति भी कमिश्नर ने जानी।
उपाध्यक्ष ने बताया कि 1.19 हेक्टेयर भूमि की खरीद हो चुकी है, जबकि 95 हेक्टेयर जमीन की खरीद के लिए आपत्ति की प्रक्रिया 3 जुलाई को पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कमिश्नर ने एक महीने में किसानों से आपसी सहमति से 150 हेक्टेयर जमीन खरीद का लक्ष्य दिया है। बैठक में नगर आयुक्त डा. अमित पाल शर्मा, सचिव एके सिंह, नगर नियोजक विजय कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी रंजीत कुमार, बोर्ड सदस्य डा. चरण सिंह लिसाड़ी आदि मौजूद रहे।
60 से 350 वर्ग मीटर के निकाले प्लॉट : अभिषेक पांडेय ने बताया कि लैंड मॉनीटाइजेशन के तहत नौ योजनाओं में मौजूदा समय में बिना उपयोग की भूमि जैसे फायर स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट आॅफिस, पुलिस चौकी, रिलीजियस पैलेस, स्कूल भूखंड आदि की भूमि पर अल्प आय वर्ग, दुर्बल आय वर्ग, उच्च आय वर्ग के लिए न्यूनतम 60 वर्ग मीटर से 350 वर्ग मीटर तक के आवासीय, व्यावसायिक, स्कूल, नर्सिंग होम आदि प्रयोजन के प्लॉट निकाले गए हैं। इनकी प्लानिंग कर बोर्ड से मंजूरी के बाद बिक्री शुरू होगी।
