शारदा रिपोर्टर मेरठ। नगर निगम की ओर से जीआईएस सर्वे के आधार पर मनमाने तरीके से 27 वार्डों के एक लाख 46 हजार घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हाउस टैक्स लगाने का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय जांच का अनुरोध किया गया है।
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नगर विकास मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा, प्रमुख सचिव नगर विकास को गड़बड़ी के साक्ष्यों के साथ जीआईएस सर्वे के आधार पर मनमाने तरीके से लगाये हाउस टैक्स – का ब्योरा भेजा है।
उन्होंने बताया नगर – निगम अधिकारियों की घोर
लापरवाही के कारण यह सब हुआ है। शासन के आदेश पर जीआईएस सर्वे करने वाली कंपनी ने गंभीर अनियमितताएं की। उन्होंने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं।
कहा कि सर्वे के आधार पर हाउस टैक्स निर्धारण में निगम अधिकारियों के स्तर से गड़बड़ी हुई। प्रभारी अधिकारी से लेकर बाबुओं ने जांच नहीं की। यह स्थिति जनता के शोषण का कारण बन गया। कहा जीआईएस सर्वे के आधार पर हाउस टैक्स के मनमाने निर्धारण से मेयर, निगम कायर्कारिणी, सदन भी संतुष्ट नहीं है।
