- नगर निगम ने जीआईएस सर्वे में खामी मिलने के बाद लिया निर्णय,
- पुराने की हो रही वसूली।
शारदा रिपोर्टर
मेरठ। मेरठ नगर निगम में जीआईएस सर्वे के आधार पर 4.49 लाख संपत्तियों के गृहकर निर्धारण को फिलहाल होल्ड कर दिया गया था। पहले तीन महीने में इन सारी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने पर सहमति जताई गई थी। फिलहाल जीआईएस सर्वे के पहले के गृहकर की वसूली जारी है। गृहकर प्रभारी अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार ने खुद माना है कि जीआईएस सर्वे में काफी कमियां रही हैं। 4.49 लाख संपत्तियों के सर्वे के आधार पर 1.48 लाख संपत्तियों पर नया गृहकर लगाया गया है। जिसमें 38 हजार संपत्तियां नई है।
जीआईएस प्रणाली से बढ़ेगी सटीकता
जीआईएस को प्रदेश के 17 नगर निगमों में लागू किया जा चुका है, जिनमें से मेरठ अब पूरी तरह इस प्रणाली से जुड़ गया है। जीआईएस सर्वे वसूली में पारदर्शिता और सटीकता लाने में मदद करेगा। अधिकारियों ने बताया कि नगर आयुक्त मेरठ जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे।
चार महीने में लक्ष्य पूरा करने की चुनौती
वित्तीय वर्ष समाप्ति तक नगर निगम के पास मात्र चार महीने (दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च) का समय है। इन महीनों में 100% कर वसूली लक्ष्य को पूरा करना नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती है। अधिकारियों ने कहा कि यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
