एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जंगल की आग से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें पिछले नवंबर से अब तक 910 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे लगभग 1145 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हुआ है। यह मामला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष लाया गया। इस मामले में शामिल होने की मांग कर रहे एक वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लगभग 44 प्रतिशत जंगल जल रहे हैं, चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इनमें से 90 प्रतिशत आग मानव गतिविधि के कारण है।
वकील ने कहा मैं आपके आधिपत्य को कुछ ऐसा बता रहा हूं जो चौंकाने वाला है। यह सारा कार्बन हर जगह उड़ रहा है। सबसे बड़ा झटका यह है कि इसका 90 प्रतिशत हिस्सा मानव निर्मित है। आज की रिपोर्ट भी बिल्कुल दुखद है। पीठ ने पूछा कुमाऊं का 44 प्रतिशत (जंगल) जल रहा है। आपने कहा कि 44 प्रतिशत आग की चपेट में है? वकील ने क्षेत्र के प्रमुख परिदृश्य की पुष्टि करते हुए घने देवदार के वृक्षों की उपस्थिति की पुष्टि की। उत्तराखंड के प्रतिनिधि ने वर्तमान स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति का अनुरोध किया। 2019 की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से गर्मियों के दौरान, जंगल की आग के गंभीर मुद्दे पर ध्यान दिया, इसके लिए देवदार के पेड़ों की बड़ी उपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया, जो अधिकांश क्षेत्रों में अपनी उच्च ज्वलनशीलता के लिए जाने जाते हैं।
अधिवक्ता ऋतुपर्ण उनियाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तराखंड में जंगलों, वन्यजीवों और पक्षियों को जंगल की आग से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये आग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है।
