लख़नऊ। गन्ना के मूल्य में वृद्धि का फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्याक्षता में आज यानी गुरुवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक मे लिया गया।
यूपी कैबिनेट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कई और फैसलों को भी मंजूरी दी है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने गन्ना किसानों को खुशखबरी दी है। कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में 20 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गन्ने की तीनों ही किस्मों में 20 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
वही इसके पहले, गन्ना मूल्य को लेकर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में भी 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। वर्तमान में सामान्य गन्ने का मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल और अगेती प्रजापति के गन्ने का मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल है। कैबिनेट बैठक में पेराई सत्र 2023-24 के लिए सहकारी क्षेत्र, निगम और निजी क्षेत्र सहित सभी चीनी मिलों की ओर से खरीदे जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एसएपी निर्धारण होगा।
यूपी में योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। योगी कैबिनेट ने लोकसभा चुनाव के पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट में गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का प्रस्ताव पास हुआ। अब गन्ना का मूल्य 370 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जायेगा। पिछ्ले छ वर्षो मे अब तक 55 रुपये की बढ़ोत्तरी हो चुकी है।
अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम का प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही अग्निशमन सेवा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ।
कैबिनेट में चौरी-चौरा के नाम पर मुंडेरा नगर पंचायत का नाम का प्रस्ताव पास हुआ। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन को राज्य स्थानीय कर, संपत्ति कर, गृहकर, सर्विस चार्ज, जलकर, विज्ञापन कर और पार्किंग शुल्क में छूट का प्रस्ताव पास हुआ।
तीन निजी विश्वविद्यालय- जेएसएस विवि नोएडा, सरोज इंटरनेशनल विवि लखनऊ, शारदा विवि आगरा की स्थापना और आगरा में माध्यमिक शिक्षा विभाग से भूमि का पीएसी को निशुल्क हस्तांतरण संबंधित प्रस्ताव पास हुआ है।
नगर विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाली भूमि के परिवर्तन उत्तर प्रदेश लघु एवं सूक्ष्म मध्यम की इकाई लगाने पर किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा, प्रस्ताव पास किया गया।
इसके अतिरिक्त प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर और अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी गई।
