आर्थिक सुधार और कर छूट
सहकारी संस्थाओं को लाभ: गौ चारा, कपास बीज पर कर लाभ।
अन्य सहकारी से प्राप्त लाभांश पर सदस्य करमुक्त।
राष्ट्रीय सहकारी महासंघ को निवेश पर तीन वर्ष तक कर छूट।
विदेशी वित्तीय सेवाओं और डेटा केन्द्रों को 2047 तक कर छूट।
विद्युत् उपकरण बनाने वालों को पांच वर्ष की पूंजीगत उपकरण छूट।
विदेशी विशेषज्ञों की भारत में आय करमुक्त।
न्यूनतम वैकल्पिक कर दर घटाकर 14 प्रतिशत, पुराने MAT श्रेय का 25 प्रतिशत सेट-ऑफ।
शेयर पुनर्खरीद पर प्रमोटरों के लिए पूंजीगत लाभ कर 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत।
लेन-देन कर और स्टॉक लेन-देन कर दरों में संशोधन।
वित्तीय और निवेश सुधार
अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (एपीए) में संशोधित रिटर्न की सुविधा सहकारी संस्थाओं के लिए।
सैन्य में विकलांग पेंशन पूर्णतः करमुक्त।
जबरन अधिग्रहित भूमि पर आय करमुक्त।
कानूनी स्पष्टता और समय सीमा में सुधार।
वस्तु व्युत्पन्न, अधिकृत व्यक्ति, एवं गैर-लाभकारी संस्थाओं (एनपीओ) के लिए सुधार।
एनपीओ के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करने और विलय की नवीन व्यवस्था।
सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर सुधार
भारतीय ध्वजवाहित मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए विशेष प्रावधान।
सीमा शुल्क सूची में 148 नए प्रविष्टि, 54 संशोधन।
बैगेज नियम, विलंबित शुल्क भुगतान, कूरियर आयात-निर्यात सुविधा।
वस्तु एवं सेवा कर में बिक्री पश्चात छूट, क्रेडिट नोट, अस्थायी प्रतिफल।
मध्यस्थ सेवाओं के लिए स्थान निर्धारण में सुधार।
निर्यात और उद्योग
रणनीतिक निर्माण और अग्रणी क्षेत्रों में निवेश।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पूंजी, तरलता और अनुपालन सहायता।
निगम मित्र पहल।
सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़, आधारभूत संरचना जोखिम प्रत्याभूति निधि।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अचल संपत्ति परिसंपत्तियों का आरईआईटी के माध्यम से मोनेटाइजेशन।
समर्पित माल ढुलाई मार्ग और 20 नई राष्ट्रीय जलमार्ग।
आंतरिक जलपोत मरम्मत प्रणाली (वाराणसी और पटना)।
तटीय माल संवर्धन योजना।
जलविमान वियोजन योजना और 7 उच्च गति रेल मार्ग।
नगरीय आर्थिक क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत संरचना, 5,000 करोड़ रुपये / 5 वर्ष।
कार्बन पृथक्करण एवं भंडारण प्रौद्योगिकी 5 क्षेत्रों में, 20,000 करोड़ रुपये / 5 वर्ष।
बैंकिंग, निवेश और वित्तीय बाजार
उच्च स्तरीय समिति द्वारा बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन।
निगम ऋण पत्र बाजार में बाजार-निर्माण ढांचा।
विदेशी निवेश नियमों की समीक्षा।
शिक्षा, डिज़ाइन और कौशल विकास
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, पूर्वी भारत में।
पांच विश्वविद्यालय नगर और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी व गणित (एसटीईएम) संस्थानों में छात्रावास।
पर्यटन: राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान, 10,000 गाइडों का कौशल विकास।
डिजिटल ज्ञान जाल।
पर्यटन और संस्कृति
पर्वतारोहण, कछुआ, और पक्षी-निरीक्षण मार्ग; वैश्विक बड़ी बाघ सम्मेलन।
सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन: 15 पुरातात्विक स्थलों को अनुभवात्मक पर्यटन केंद्र।
पूर्वोदय: पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, 5 पर्यटन स्थल, 4,000 विद्युत्-बस।
उत्तर-पूर्व: छह राज्यों में बौद्ध परिक्रमा विकास।
खेल, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएँ
खेलो भारत योजना: प्रतिभा विकास, प्रशिक्षक, खेल आधारभूत संरचना।
मत्स्य पालन: जलाशयों का विकास, तटीय मूल्य श्रृंखला, महिला समूह।
पशुपालन: उद्यमिता, आधुनिकीकरण, किसान उत्पादक संगठन।
उच्च-मूल्य वाली फसलें: नारियल, काजू, कोको, चंदन, बादाम, अखरोट, पाइन नट।
भारत-विस्तार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण: कृषि सहयोग।
महिला-सशक्तिकरण मॉल: ग्रामीण महिला नेतृत्व वाली खुदरा संस्थाएँ।
दिव्यांग कौशल एवं सहारा योजना: आजीविका, सहायक उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरण।
मानसिक स्वास्थ्य: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान-2, क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, आपातकालीन एवं संकट केंद्र।
वित्तीय स्थिति और बजट आंकड़े
16वीं वित्त आयोग अनुदान: 1.4 लाख करोड़ रुपये राज्यों को।
ऋण से सकल घरेलू उत्पाद अनुपात: 55.6 प्रतिशत, राजकोषीय घाटा: 4.3 प्रतिशत।
बजट अनुमान 2026‑27: कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपये, कर आय 28.7 लाख करोड़ रुपये, उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये।
रविकांत शर्मा
चार्टर्ड अकाउंटेंट
योग्यता: एफसीए, सीसीए, एलएलएम, एलएलबी, एमबीए, एम.कॉम
