‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में लालू यादव को झटका

– सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद करने की याचिका खारिज।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। लालू यादव ने ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में अपने और अपने परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ी कार्यवाही को रद करने की मांग की थी।
हालांकि, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं होगी है।

यह फैसला बुधवार को सुनाया गया, जिससे इस बहुचर्चित घोटाले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय को जल्द सुनवाई का निर्देश भी दिया है।

क्या है जमीन के बदले नौकरी घोटाला?

जमीन के बदले नौकरी घोटाला कथित तौर पर उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीनें ली गईं। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। लालू यादव ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह सीधे तौर पर निचली अदालत की कार्यवाही को नहीं रोक सकता। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता को पहले संबंधित अदालतों में अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि, लालू यादव को व्यक्तिगत रूप से अदालतों में पेश होने की बाध्यता से छूट देकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ राहत जरूर दी है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य कारणों या अन्य व्यस्तताओं के चलते बार-बार अदालत जाने से मुक्ति मिलेगी। अब दिल्ली उच्च न्यायालय सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करेगा। इस मामले में आगे की कार्यवाही उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि उच्च न्यायालय इस मामले में जल्द ही अपना निर्णय देगा।