– लखनऊ विकास प्राधिकरण को जमीन की नाप-जोख के मौखिक आदेश मिले।
लखनऊ। गोमतीनगर में सहारा इंडिया को आवंटित करीब 245 एकड़ जमीन पर अब शासन बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, इस जमीन पर नया विधान भवन और अन्य सरकारी भवनों का प्रशासनिक परिसर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
सहारा इंडिया को दी गई इस जमीन की लीज लखनऊ नगर निगम ने रद्द कर दी है। लीज खत्म करने की वजह जमीन का गलत इस्तेमाल और शर्तों का उल्लंघन है। इसमें से 130 एकड़ जमीन लाइसेंस एग्रीमेंट पर, जबकि 40 एकड़ ग्रीन बेल्ट के रूप में दी गई थी। छऊअ की ओर से भी 75 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए दी गई थी। यानी कुल मिलाकर 245 एकड़ सरकारी जमीन अब शासन के नियंत्रण में लौट चुकी है।
शासन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को मौखिक रूप से जमीन की नाप-जोख कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। एलडीए के अर्जन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारी के मुताबिक, जमीन की सीमाएं, वर्तमान स्थिति और उपयोग की रिपोर्ट जल्द शासन को भेजी जाएगी।
शासन सूत्रों की मानें तो अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो यह लखनऊ का सबसे बड़ा प्रशासनिक हब बन सकता है। इसमें प्रस्तावित नए विधान भवन के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को भी शामिल किया जा सकता है।
