17 मांगों को लेकर भाकियू ने डाला मेरठ कलक्ट्रेट में डेरा, कलक्ट्रेट परिसर में चढ़ाई कढ़ाही

–  बेरिकेडिंग हटाकर गन्ना हाथों में लेकर जबरन घुसे भीतर।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। प्रदेश के किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकतार्ओं ने कमिश्नरी चौराहे से लेकर कलक्ट्रेट तक हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान जब किसानों ने कलक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की तो गेट पर खड़े पुलिसकर्मियों ने दरवाजा बन्द कर दिया। लेकिन इस दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग के द्वारा जबरदस्ती कलेक्ट्रेट का गेट खोल डाला और डीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा।

धरना प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने 17 सूत्रीय ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि, प्रदेश का अन्नदाता किसान आज भी अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कृषि लागत बढ़ने, उत्पादन मूल्य घटने, समय पर भुगतान न होने, प्राकृतिक आपदाओं और आवारा पशुओं के प्रकोप ने किसान को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया है। उन्होंने कहा कि, खेती अब घाटे का सौदा बनती जा रही है। किसान की मेहनत का उचित मूल्य और सम्मान उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसलिए प्रदेश के किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान एवं जीवन स्तर सुधार के लिए निम्नलिखित 17 सूत्रीय मांगें सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं।

उन्होंने किसानों की 17 सूत्रीय प्रमुख मांगों में गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाने और बकाया भुगतान पर ब्याज सहित त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाने की मांग की। उन्होंने छोटे एवं सीमांत किसानों के समी कृषि ऋण पूर्णत: माफ किए जाएं। स्मार्ट मीटर प्रणाली समाप्त की जाए और किसानों को मुफ्त या रियायती बिजली उपलब्ध कराई जाए। आवारा पशुओं से फसल बचाव हेतु ठोस नीति बनाकर प्रभावी प्रबंधन किया जाए, प्रत्येक गाँव में गो-आश्रय स्थल सुचारू रूप से संचालित हो।

ज्ञापन में कहा कि फसल बीमा योजना में सुधार किया जाए, ताकि किसानों को वास्तविक और शीघ्र मुआवजा प्राप्त हो। कृषि इनपुट (बीज, खाद, डीजल, कीटनाशक) पर टैक्स में छूट दी जाए। ताकि, उत्पादन लागत घटे। कृषि उपज पर न्यन् तम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा दिया जाए। बाढ़, सूखा ओलावृष्टि, कीट प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में त्वरित राहत राशि एवं फसल क्षतिपूर्ति दी जाए। किसान पेंशन योजना लागू की जाए। ताकि, वृद्ध किसानों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। हर जिले में कृषि मंडी और भंडारण केंद्र स्थापित किए जाएं, जिससे किसान को उपज का उचित मूल्य मिल सके। डीजल और पेट्रोल पर कृषि उपयोग के लिए टैक्स माफ किया जाए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष की जाए। भूमिहीन किसानों को खेती हेतु सरकारी भूमि पर दीर्घकालीन लीज दी जाए। हर जनपद में कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र खोल’ जाएँ, ताकि किसान नई तकनीक से जुड़ सकें। किसानों एवं आंदोलनरत व्यक्तियों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। कृषि आधारित उद्योगों और प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो।

किसान संगठनों से नियमित संवाद की व्यवस्था की जाए और नीति निर्माण में किसानों कि, उपरोक्त माँगें प्रदेश के लाखों किसानों की भावना और यदि इन पर समयबद्ध कार्यवाही की जाए तो निश्चित रूप से सकेगा और कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सशक्त स्तंभ सिद्ध प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बन होगी।

धरने में पहुंचे भाकियू युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने किसानों से कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पहले धर्म के नाम पर भय दिखाकर वोट ले रही थी, जब इतने से भी बात नहीं बनी तो अब जातियता का विष घोलकर सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। लेकिन किसानों को इससे प्रभावित नहीं होना है। किसान किसी धर्म या जाति बिरादरी में बंधकर नहीं बल्कि अपने हितों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेगा, जैसा कि आज तक करता आया है।

धरना स्थल चढ़ाई कढ़ाही

किसानों ने भीतर घुसते ही धरना स्थल के पास खुले में भट्टी लगाकर दोपहर का भोजन बनाना शुरू कर दिया। जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि इस बार किसान अपनी समस्याओं के स्थाई समाधान हुए बगैर धरने से उठने वाला नहीं है। इसलिए राशनपानी लेकर यहां आया है। उन्होंने कहा कि किसान इस बार अपने त्योहार अपने घर पर नहीं बल्कि धरना स्थल पर ही मनाएगा।