– नये आर०एम०एस० पोर्टल से प्राप्त गलत आकड़ों से एकमुश्त समाधान योजना की सफलता में रुकावट।
– नलकूप के छूट पर दिये जा रहे नोटिस में स्पष्ट छूट की धनराशि नहीं हो रही प्रदर्शित। उपभोक्ता बिल जमा करने में कर रहे है आना कानी।
– पश्विमांचल के अन्तर्गत गलत आकड़ों के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जा रहा है अवर
अभियन्ताओं का निलंबन
– अब तक 06 अवर अभियन्ता जनपद मेरठ, बागपत, अमरोहा एवं बिजनौर में हो चुके है निलम्बित।
शारदा न्यूज, मेरठ। उत्तर प्रदेश शासन एवं उ०पा०का०ति० लखनऊ द्वारा ०6 नवम्बर से एकमुक्त समाधान योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के साथ-साथ बिजली चोरी के प्रकरणों पर भी सरचार्ज एवं जुर्माने की छूट की योजना चलायी जा रही है। “एकमुस्त समधान योजना से पहले अक्टूबर माह में पश्चिमांचल के अन्तर्गत बेहतर राजस्व वसूली के लिए 5 नये क्षेत्र बनाकर मुख्य अभियन्ताओं की भी तैनाती कर दी गयी थी। योजना की सफलत के लिए विद्युत वितरण मण्डलों में डिस्कॉम मुख्यालय से 29 अधीक्षण अभियन्ता /अधिशासी अभियन्ताओं को नोडल अधिकारी बनाया गया है। फिर भी वसूली पिछले माह से भी कम है।
पूर्व में आई ‘एकमुश्त समाधान योजना की तरह इस बार उपभोक्ताओं द्वारा छूट का लाभ नहीं लिया जा रहा है। डिस्कॉम पश्चिमांचल पोर्टल द्वारा बनायी गयी एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट पर माह अगस्त 2025 में लगभग के 333/ प्रति हार्सपावर, माह सितम्बर 2023 में 170 प्रति हर्सपावर एवं माह अक्टूबर 2023 मे हार्सपावर के हिसाब से बिल बनाया गया है। जबकि शासन एवं पावर कारपोरेशन द्वारा नलकूप के उमभोक्ताओं हेतु समसीडी को छोड़कर माह 80/- प्रति हार्सपावर के हिसाम से बिल की गणना हेतु निर्धारित किया गया है। इस प्रकार नलकूप फिडर पर माह जुलाई 2023 के राजस्व निर्धारण से माह अगस्त 2023 के राजस्व निर्धारण 2.72 गुण, माह सितम्बर 2323 का रजस्व निर्धारण 1.58 एवं माह अक्टूबर 2023 का राजस्व निर्धारण 6. 42 गुणा किया गया है। इससे सभी उपकेन्द्र पर विगत 3 माह में बकाये में अप्रत्याशित वृद्धि हुयी है। सभी उपकेन्द्रों एवं सम्बन्धित फिडरों के समस्त वाणिज्यिक पैरामिटर असामान्य हो गये है।
– गलत आंकड़ो पर ध्यान नहीं
उपरोक्त गलत आकड़ों पर पश्चिमांचल के अन्तर्गत खण्ड / मण्डल/ क्षेत्र से लेकर डिस्कॉम स्तर के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऊजां मंत्री द्वारा समाचार पत्रों में लगतार घोषणा की जा रही है कि उपनोक्ताओं को निजी नलकूप का माह अप्रैल 2023 से कोई बिल नहीं देना है। फिर भी 500किवा बिल लखनऊ द्वारा कोई भी नलकूप के मह अप्रैल 2023 से माफी के लिए आदेश पारित नहीं किये गये है। उपभोक्ताओं द्वारा मार्च 2023 तक का बिल जमा करने के बाद भी माह अप्रैल से अक्टूबर 2023 का बिल उनके खाते में बकाये के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए उपभोक्ता नलकूप का बिल जमा करने से कतरा रहे हैं।
जूनियर इंजीनियर एवं लाइनमैन को जो सूची दी गयी है, उसमे बकाये की धनराशि व छूट की धनराशि अंकित है। लेकिन उपभोक्ता द्वारा लाईन में लगकर कम्प्यूटर पर बिल जना करते समय छूट की धनराशि में अंतर आ रहा है, जिससे उपभोक्ता बिल जमा करने से कतरा रहे हैं।
आर०सी० द्विवेदी संरक्षक पश्चिमाचल जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा बताया गया कि अनाउंसमेंट एवं कैम्प लगाने तथा इंटरनेट को लेकर अवर अभियन्ताओं को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। मोबाईल से इंटरनेट कनेक्ट कर बिल जमा किया जा रहा है, जो बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुछ अवर अभियन्ताओं को गलत आकड़ो के आधार पर निलम्बित किये जाने की सूचना प्राप्त हुयी है। जूनियर इंजीनियर संगठन की आई०टीट सेल द्वारा नलकूप के डाटा में गड़बडी को चेक किया जा रहा है। अगर गलत आकड़ों के आधार पर अवर अभियन्त को अधिकारियों द्वारा निलम्बित किया गया है तो सम्बन्धित अधिकारी के कार्यालय में आन्दोलन/धरना प्रर्दशन करने की बात कही गई है।
