स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक के लिए शासन से जारी हुआ पैसा

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– 4 करोड़ 28 लाख की पहली किस्त विशेष सचिव उप्र द्वारा स्वीकृत
– खेल निदेशक उप्र सरकार को पैसा जारी करने का निर्णय हुआ
– राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी खेल एवं युवा कल्याण विभाग को लिखा था पत्र


शारदा रिपोर्टर

मेरठ। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की मांग कई सालों से होती आ रही है। अब उप्र सरकार के विशेष सचिव राजेश कुमार ने इस मांग को पूरा करने के लिए खेल निदेशक को कैलाश प्रकाश स्टेडियम में सिथेटिक ट्रैक के लिए पहली किस्त जारी करने का पत्र जारी किया है। पहली किस्त के रूप में 4 करोड़ 28 लाख 20 हजार मिलने जा रहे हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के मद से राज्य सरकार देगी।

गौरतलब है कि मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में कई वर्षों से सिंथेटिक ट्रैक की कमी महसूस की जा रही है। सिंथेटिक ट्रैक के नहीं होने से यहाँ प्रेक्टिस करने वाले एथलीटों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। बिना सिंथेटिक ट्रैक के ही खिलाड़ी मैदान पर विभिन्न खेलों का अभ्यास करते हैं। सिंथेटिक ट्रैक नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं के आभाव में ही अभ्यास करना पड़ता है। वहीं सिंथेटिक ट्रैक नहीं होने के कारण खिलाड़ियों के चोटिल होने का भी खतरा रहता है। लेकिन अब सिंथेटिक ट्रैक के लिए शासन से पहली किस्त जारी करने के बाद खिलाड़ियों को जल्द ही स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की सौगात मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

– राज्यसभा सांसद ने भी लिखा था पत्र

स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक लगवाने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी राज्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग गिरीश चंद्र यादव को 13 मार्च 2023 को पत्र लिखा था। पत्र में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक के लिए 8 करोड़ 68 लाख 87 हज़ार रुपये की धनराशि आवंटित करने की बात की गई थी। बताया जा रहा है उन्हीं के पत्र पर उप्र सरकार ने सिंथेटिक ट्रैक के लिए पहली किस्त के रूप में 4 करोड़ 28 लाख 80 हज़ार की पहली किस्त जारी करने का फैसला लिया है।

– कार्यदयी संस्था उप्र प्रोजेक्ट कार्पोरेशन को जारी होगा पैसा

विशेष सचिव उप्र सरकार राजेश कुमार द्वारा निदेशक खेल उप्र को जारी पत्र में उप्र प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि. को स्वीकृत धनराशि की पहली किस्त चार करोड़ 28 लाख अस्सी हज़ार की स्वकृति 2023-24 वित्तीय वर्ष के बजट से मिलने जा रही है।

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