आरआरटीएस स्टेशनों पर होगी आठ हजार वाहन पार्किंग की व्यवस्था

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  • पार्किंग का शुल्क हुआ तय, 12 घंटे के लिए दुपहिया का 25 और कार का 50 रुपये होगा शुल्क।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। एनसीआरटीसी दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर आरआरटीएस स्टेशनों पर 8,000 से अधिक वाहनों को पार्क करने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रावधान के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आरआरटीएस स्टेशनों पर व्यापक पार्किंग सुविधाएं प्रदान करने का दावा किया है।

एनसीआरटीसी पूरे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों के यात्रियों को व्यापक पार्किंग सुविधा प्रदान करने जा रहा है। आरआरटीएस स्टेशनों पर विकसित किए जा रहे पार्किंग स्थानों में 8,000 से अधिक वाहनों को रखा जाएगा। नमो भारत ट्रेन सेवाएं पूरे एनसीआर में क्षेत्रीय नोड्स को तेज गति से जोड़ रही हैं। आरआरटीएस स्टेशन रणनीतिक रूप से औसतन 5 से 10 किमी की दूरी पर स्थित हैं। साथ ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के इरादे से, एनसीआरटीसी सर्वोत्तम प्रथम/अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। इस दिशा में, इसने यात्रियों को स्टेशन पार्किंग क्षेत्र में अपने निजी वाहनों को पार्क करने और नमो भारत की आरामदायक, सुरक्षित और विश्वसनीय सवारी का आनंद लेने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान की है।

इससे न केवल दिल्ली-मेरठ मार्ग पर निजी वाहनों का बोझ काफी कम हो जाएगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा और वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। यात्रियों के लिए और सभी 25 स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार की फीडर सेवाएं प्रदान करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति हाल ही में आमंत्रित की गई है। पूरे गलियारे की पार्किंग सुविधाओं में संभवत: 1,600 से अधिक कारें और 6,500 से अधिक दोपहिया वाहन होंगे।

 

वर्तमान में केवल पिक एंड ड्रॉप के लिए आने वाले यात्रियों के लिए कोई पार्किंग शुल्क नहीं है, क्योंकि वे पहले 10 मिनट के लिए अपने वाहन मुफ्त में पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक शुल्क संरचना लागू होगी, जो 6 घंटे तक, साइकिल के लिए 5 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 10 रुपये और कारों के लिए 25 रुपये है; 6 से 12 घंटे के लिए, साइकिल के लिए 5 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 25 रुपये और कारों के लिए 50 रुपये; और आरआरटीएस परिचालन समय के अंत तक 12 घंटे के बाद, साइकिल के लिए 10 रुपये, रुपये रखा गया है।

अनुमान है कि संपूर्ण दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के कार्यान्वयन से सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी मौजूदा 37% से बढ़कर 63% हो जाएगी। एनसीआरटीसी अंतिम मील कनेक्टिविटी के विभिन्न विकल्प प्रदान करने पर भी काम कर रहा है।

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