मेरठ में उद्घाटन से छह घंटे पहले ही करीम होटल सील, पढ़िए पूरी खबर

– वक्फ की जमीन पर बिना नक्शे के बना है होटल
– कई बार लगाई गई सील, लेकिन काम नहीं रूका
– लगातार शिकायतों के बाद एमडीए वीसी ने की बड़ी कार्रवाई

शारदा न्यूज रिपोर्टर

मेरठ। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए नवनिर्मित होटल को सोमवार सुबह एमडीए वीसी के आदेश पर सील कर दिया गया। होटल का आज शाम चार बजे उद्घाटन होना था। एमडीए की इस कार्रवाई से शहर में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

दिल्ली रोड पर ईदगाह चौराहा के पास विवादित जमीन पर एक होटल बनाया जा रहा था। निर्माण होने के वक्त ही इस होटल को एमडीए द्वारा सील कर दिया गया। जिस पर होटल मालिक द्वारा एमडीए में कंपाउंडिंग के लिए फाइल जमा की गई। जब तक एमडीए कंपाउंडिंग पर कोई फैसला लेता, तब तक होटल मालिक ने सील तोड़कर निर्माण शुरू कर उसे पूरा कर दिया।

बिना मानचित्र स्वीकृति के ही होटल निर्माण पूरा होने के बाद होटल मालिक ने सोमवार शाम चार बजे उसके उद्घाटन का कार्यक्रम तय किया और प्रमुख समाचार पत्रों में रविवार को बड़े-बड़े विज्ञापन भी प्रकाशित कराए। इन विज्ञापनों पर संज्ञान लेते हुए रविवार में ही एमडीए वीसी ने अपने अधिनस्थों को बुलाया और सोमवार सुबह ही होटल सील करने के आदेश दिए।

सोमवार सुबह ही एमडीए टीम के साथ एसीएम और पुलिस फोर्स होटल पर पहुंचे और पूरा होटल भीतर व बाहर से सील कर दिया।

वक्फ की बताई जा रही है जमीन

इस होटल निर्माण को लेकर प्रशासन में भी शिकायत की गई थी। लेकिन राजनैतिक संरक्षण के चलते उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि होटल वक्फ की जमीन पर बनाया गया है। जबकि वक्फ की भूमि का कोई निजी व्यवसायिक उपयोग नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशासन इस मामले की जांच को ठंडे बस्ते में डाल कर बैठ गया।

एमडीए वीसी ने उठाया सख्त कदम

वहीं दूसरी ओर इस मामले में एमडीए वीसी अभिषेक पांडे ने स्वयं ही कठोर फैसला लिया और उद्घाटन वाले दिन ही होटल को सील कराकर सनसनी फैला दी।

नेताओं की सरपरस्ती के निर्माणों पर कब चलेगा हथौड़ा

एमडीए वीसी की इस कार्रवाई पर जहां तारीफ हो रही है, तो कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुछ सत्ता पक्ष से जुडे जनप्रतिनिधि और नेताओं की सरपरस्ती में अवैध कालोनियों के साथ ही व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं। जिनकी शिकायत भी एमडीए में की हुई है। बावजूद अभी तक उन पर कार्रवाई न होना, कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़ा कर रहा है।

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