कलक्ट्रेट में धरना देते हुए कर्मचारियों ने 22 सूत्रीय ज्ञापन दिया।
शारदा रिपोर्टर मेरठ। उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रीयल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ, उप्र ने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से जिलाधिकारी के माध्यम से मांग की।
गुरुवार को उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रीयल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ, उप्र ने 22 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन लेकर कलक्ट्रेट में पहुंचे और ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की कि जिलाधिकारी कार्यालय का नाम मिनी/जनपद सचिवालय रखा जाये, कलक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की नायब तहसीलदार के 10 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति प्रदान की जाये, कर्मचारियों का वेतन ग्रेड परविर्तन किया जाए।
पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाये, नवसृजित जनपदों एवं तहसीलों में अस्थाई स्वीकृत पदो को स्थाई किया जाये, संघ के कार्यालय हेतु कक्ष आवंटित किया जाये, जनपदों में रिक्तपदों के सापेक्ष शत-प्रतिशत समायोजन कराये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाये, समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के आधार पर कलक्ट्रेट कर्मियों को भी सचिवालय के बराबर वेतन दिये जाये, सभी कलक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालयों को आधुनिक रूप से वातानुकुलित सुसज्जित कराया जाये आदि मांगे की।
ज्ञापन देने में राजेश कुमार वर्मा, पर्यन्द्र कुमार, बालिग कबीर अनिल कुमार चौहान, ईशान्य सिय, सुनीक आदि रहे।
