नगद लेन-देन और टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए

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शारदा रिपोर्टर मेरठ। 23 जुलाई को आने वाले बजट को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए व्यापारियों की समस्या के समाधान की मांग की।

प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर बार सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाले व्यापारियों को बजट से वंचित रखा जाता है। जिससे व्यापारी वर्ग नाराज हैं।

 

खबर फटाफट: 16 July 2024 | News Bulletin Video || Sharda Express

 

उन्होंने कहा कि बाढ़ से व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है। इसलिए नुकसान का आकलन कर व्यापारियों को मुआवजा दिया जाए। नगद लेन-देन की सीमा बढ़कर एक लाख हो, आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कराया जाए, आयकर व जीएसटी देने वाले व्यापारियों के परिवार के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था की जाए। जिससे व्यापारी को सहूलियात हो और सरलीकरण होने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

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