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Wednesday, January 7, 2026
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Homeउत्तर प्रदेशMeerutनगर निगम: 1324 करोड़ का बजट 13 सेकंड में पास

नगर निगम: 1324 करोड़ का बजट 13 सेकंड में पास

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  • नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित हुई जिसमें बजट के साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा होनी थी।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। नगर निगम की बोर्ड बैठक में 1324 करोड़ 68 लाख 66 हजार का बजट महज 13 सेकंड में पास कर दिया। गुरुवार को विश्वविद्यालय स्थित अटल सभागार में आयोजित नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित हुई। जिसमें बजट के साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन महापौर ने पिछली बोर्ड बैठक में हुए हंगामें को देखते हुए अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसी रणनीति बनाई कि सिर्फ बजट का मुद्दा ही उठा और उस भी कोई चर्चा हुए बगैर ध्वनिमत से तत्काल पारित होकर बैठक समापन की घोषणा कर दी गई।

मेयर की अनुमति से अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बैठक की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। उसके बाद वित्त नियंत्रक जितेंद्र प्रताप यादव ने शासन से स्वीकृत 1324 करोड़ 68 लाख 66 हजार बजट अनुमोदन के लिए रखा। उसके बाद चंद सेकंड में ही सर्वसमिति से बजट को पास कर दिया गया। इस दौरान कुछ विपक्षी पार्षद अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन अधिकांश पार्षद विकास कार्य होने के चलते सहमत नजर आए और इस दौरान 1324 करोड़ और 88 लाख रुपए से शहर में होने वाले विकास कार्यों पर मुहर लग गई। हालांकि इस दौरान विपक्षी पार्षद स्वच्छ भारत मिशन घोटाले का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते दिखे, लेकिन भारत माता की जय के नारे के बीच बैठक समाप्त हो गई।

वहीं सर्व सहमति से पास हुए बजट को लेकर मेयर हरिकांत अहलूवालिया, नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा के अलावा अधिकांश पार्षद खासे खुश नजर आए। जिसके चलते बैठक मात्र 10 मिनट में ही समाप्त हो गई। बता दें कि, बोर्ड बैठक में पास हुए बजट से शहर के विकास कार्य कराए जाएंगे जिनमें सड़क निर्माण, सीवर लाइन को दुरुस्त करने की व्यवस्था, पथ प्रकाश से स्ट्रीट लाइटों का नवीनीकरण, नालों का निर्माण और नालों की बाउंड्री का कार्य आदि कार्य कराए जाएंगे।

लेकिन इस दौरान नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बैठक स्थल के बाहर धरना प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है जिसे सफाई कर्मचारी संघ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं समय पर मिले और उनका वेतन भी ना रोका जाए।

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